बजेट कटौतीको मारमा जलस्रोत मन्त्रालय

सुर्खेत: प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय बजेट कटौतीको मारमा परेको छ । संघको सर्शत अनुदान घट्नु र प्रदेशकै समेत न्यून बजेट विनियोजन हुनुले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको छ ।

यो वर्ष सर्शत तर्फको दुई तिहाई बजेट घटेको छ । खानेपानीतर्फको बजेट घटेको छ भने सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फको बजेट कटौती भएको छ । सिँचाइ तर्फका ४० वटा योजना चालु आर्थिक वर्षमा अलपत्र परेका छन् । यो वर्ष बजेट नहुँदा कुनै पनि नयाँ योजना कार्यान्वयन हुने छैनन् । नदी नियन्त्रणतर्फ पनि बजेट कटौती भएको छ । यसरी हेर्दा मन्त्रालयले गर्ने महŒवपूर्ण कार्यक्रम नै कार्यान्वयन हुने छैनन् ।

पर्याप्त बजेट नहुँदा महŒवपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलता देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले बताए । यो वर्ष सिँचाइ र नदी नियन्त्रणको बजेट कटौती हुँदा योजना कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको उनको भनाइ छ । संघीय जलस्रोत मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिएको उनले बताए । मन्त्रालयका महŒवपूर्ण कार्यक्रम नै कटौती हुनेभएकाले बजेट मागसहितको पत्र मन्त्रालयमा पेस गरिएको उनले जानकारी दिए ।

खानेपानीतर्फको बजेट पनि घटेको छ । गतवर्ष ४० करोड हाराहारीमा खानेपानीतर्फ बजेट प्राप्त भएको थियो । यो वर्ष ह्वातै बजेट घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सर्शत अनुदानमार्फत् खानेपानीतर्फ ११ करोड मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । न्यून बजेट हुँदा सीमित मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकी अधुरा रहेका र विविध कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका दर्जनौ खानेपानी आयोजना अलपत्र हुनेछन् ।

मन्त्रालयकै न्यून बजेट

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको दुई अर्ब ८६ करोड कूल बजेट रहेको छ । जसमा दुई अर्ब ६० करोड विकास बजेट हो । चालु तर्फ २६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । साना तथा मझौला कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेदेखि जलविद्युत आयोजनामा साझेदारीका काम समेत मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । विशेष गरेर सर्शत अनुदानकै भरमा मन्त्रालयका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेगरेका थिए । यो वर्ष दुई तिहाई सर्शत अनुदान घटेको मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटा बताउँछन् ।

यो मन्त्रालयले नागरिकका मौलिक हकसँग सम्बन्धित खानेपानी, सरसफाई, ढल निकास, सिँचाइ तथा ऊर्जा र नदी नियन्त्रण क्षेत्रहरूमा काम गर्नुुपर्ने हुुन्छ । भूगोल सुहाउँदो कार्यालयको सांगठनिक संरचना पनि छैन । जसले गर्दा पनि मन्त्रालयका काम प्रभावित बनिरहेका छन् । दशवटै जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् । तर, त्यहाँ पनि जनशक्ति अपुगको समस्या उस्तै छ ।

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी जम्मा दुुई सय २२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । त्यसमध्ये दरबन्दीमा एक सय ६७ जना छन् । ५५ जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको देवकोटाले बताए । गतवर्ष भन्दा यो वर्ष केही दरबन्दी पूर्ति गरिएको छ । तर अझै पर्याप्त भने छैन । दोस्रो तहका प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

४० वटा आयोजना अन्योलमा

चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सशर्त अनुदान कटौती भएसँगै मन्त्रालयका ४० सिँचाइका योजना अलपत्र भएका छन् । एकातर्फ मन्त्रालय आफ्नै बजेट घटिरहेको छ भने संघीय सरकारले अनुदान कटौती गर्दा योजना कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको हो । अनुदान कटौतीको सोझो असर सिँचाइ र नदी नियन्त्रणतर्फका योजनामा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी ४० वटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका थिए । ती योजना यो वर्ष कटौती भएका हुन् । यस्तै एक दर्जनभन्दा बढी नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम पनि अन्योलमा रहेका छन् । संघीय सरकारसँग बजेट माग गरेर भएपनि अधुरा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दाउमा मन्त्रालय रहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ पुष २०८१, बुधबार ०६:०६