पञ्चवर्षीय योजना

कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा पारित भएको छ । प्रदेश विकास परिषद्को तेस्रो बैठकले पारित गरेको मस्यौदा अब मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयनमा जानेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एवम् प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्ष यामलाल कंडेलको अध्यक्षतामा प्रदेश विकास परिषद्को तेस्रो बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आ.व. २०८१÷०८२–२०८५÷०८६) को मस्यौदा पास गरेको हो । उक्त बैठकले केही सुझावसहित मस्यौदा पास गरेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । अहिले प्राप्त भएका सुझावलाई समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ । सुझावका आधारमा केही विषयमा परिमार्जन गरेर मन्त्रिपरिषदमा लगिनेछ । अब बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा मस्यौदा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र आम समृद्धि’ प्राथमिकतामा राखिएको छ । उत्पादनशील र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गरी सुशासन तथा सामाजिक न्यायमार्फत् समाजवादउन्मुख समुन्नत कर्णाली निर्माणको लक्ष्य अब आउने पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको छ । उत्पादन, रोजगारी र आय वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, सहज तथा सर्वसुलभ र सघन आवद्धता कायम गर्ने, सिर्जनशील, सम्मानित तथा न्यायपूर्ण समाज प्रवद्र्धन गर्ने, सुशासन प्रवद्र्धनसहित विकासका प्रतिफल प्रदेशका आम नागरिकसम्म पुर्‍याउने उद्देश्य दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको छ । प्रदेशमा भएको जल, जंगल, जमिन, जनशक्ति र जडिबुटी क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाएर यसको उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जनासँगै लगानी वृद्धि गर्ने रणनीति योजनाको छ । जसलाई प्रदेशभित्र उपलब्ध पाँच ‘ज’ भन्ने गरिएको छ । धार्मिक तथा पर्यापर्यटन, प्राङ्गारिक र रैथानै उच्च मूल्य कृषि, सडक, सिँचाइ, जलविद्युत एवम् स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी दिगो र हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने, सडक करिडोर, विमानस्थल, ऊर्जा, सिमेन्ट, खनिज तेललगायत प्रदेशको विकासका रणनीतिक महत्वका आयोजना कार्यान्वयनका लागि अनुकूलता सिर्जना गर्ने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई ‘जाजरकोट पुनर्निर्माण’ मोडेलको रूपमा विकास गर्ने, प्रदेश एवम् स्थानीय तहको आन्तरिक राजश्व वृद्धिका लागि स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने लगायतका दश वटा रणनीति पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएको छ ।

आयोगको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा १२ वटा क्षेत्रगत उद्देश्य तथा रणनीति समावेश गरिनेछ । जसमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, खनिज, उद्योग तथा पर्यटन, श्रम, रोजगारी तथा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, पोषण तथा जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा मानव पुँजी, उत्थानशील पूर्वाधार तथा अन्तरआवद्धता, जलस्रोत, स्वच्छ ऊर्जा तथा खानेपानी, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार, वातावरण, विपद व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशीलता, महिला लक्षित वर्ग तथा समावेशीकरण, सुशासन, सेवा प्रवाह तथा अन्तरसम्बन्ध र नीति, योजना तथा विकास व्यवस्थापन रहेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १० पुष २०८१, बुधबार ०६:०३