विकास र पर्यटन

पूर्वी सुर्खेतको खटाङ क्षेत्रमा तीनमुखे पुल निर्माण गर्न लागिएको छ । संघीय सरकारको लगानीमा पुल निर्माण योजना अघि बढाइएको हो । गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं. ८, १० र १२ नम्बर वडा जोड्ने पुल निर्माण गर्न लागिएको छ । पुल निर्माणको चर्चा चलेको लामो समयपछि कार्यान्वयनमा लगिएको हो । दुई वर्ष अघि नै पुल निर्माणका लागि डीपीआर तयार पारिएको थियो । स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले पुल निर्माणको डीपीआर तयार पारेको हो । डीपीआर अनुसार ३० करोड ९० लाख ७० हजार लागत अनुमान रहेको छ । ठेक्का सम्झौता भइ पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । २०८१ असार ३ गते पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।

सम्झौताअनुसार २०८३ असार १० गते पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन पुलचोक र श्री गीता कन्स्ट्रक्सन स्याङजाबीच पुल निर्माणको सम्झौता भएको हो । २१ करोड १९ लाखमा पुल निर्माणको सम्झौता भएको छ । ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माणको काम अघि बढाइएको हो । तीनमुखे पुल एक दशमलव ६० मिटर चौडाइ र ६ सय ५४ दशमलव ६० मिटर लम्बाइको हुने छ । खटाङ टापुमा बन्ने टावरको उचाइ २५ दशमलव २३ मिटरको हुनेछ । निर्माण कम्पनीले मुख्य टावर निर्माण हुने खटाङ क्षेत्रमा फाउन्डेसन निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ भने मेहलकुना र दहचौरतर्फको फाउन्डेसन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । मुख्य टावर रहने खटाङ क्षेत्रमा २२ मिटर गहिराइका २५ वटा पिल्लर निर्माण गरिनेछ । यस्तै घुमखहरेतर्फ १६ मिटर गहिराइका १४ वटा टावर निर्माण हुनेछन् भने दहचौर र मेहलकुनातर्फ आरसीसी फाउन्डेसन निर्माण गरिनेछ । तीन वडाका तीन गाउँ जोड्नलाई तीनमुखे पुल निर्माणको काम थालिएको हो । पुल निर्माणपछि त्यहाँका स्थानीयलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको गुर्भाकोट नगरपालिकाले जनाएको छ ।

तीनमुखे पुलको शिलान्यास गरिएको छ । यो पुलले तीनवटा गाउँमा आउजाउ गर्ने नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्नेछ भने पर्यटन विकासमा समेत योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र खटाङ देशकै ठूलो धार्मिक क्षेत्र हुनसक्ने भन्दै स्थानीय उत्साहित भएका छन् । धार्मिक दृष्टिकोणले खटाङ क्षेत्र निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र मानिन्छ । पुल निर्माणले नागरिकको सहजताका साथै आर्थिक उपार्जनमा समेत सहयोग पुग्न सक्नेछ । विभिन्न कोणबाट महत्वपूर्ण देखिएको पुल निर्माणको काम भने समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ । विकास आयोजनाहरू निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीलाई निरुत्साहित गर्नु अनिवार्य भएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ पुष २०८१, बिहीबार ०६:०३