रैथाने उत्पादन बढाउने योजना: कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन लागेको हो ।

प्रदेशमा उत्पादित रैथाने उत्पादनको प्रवर्द्धन र उत्पादनमा जोड दिन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । उत्पादित दाल, मह, स्याउ, ओखर लगायतका रैथाने बालीहरू सजिलै उत्पादन स्थलमा अवलोकन गर्ने र कोशेली घरबाट खरिद गरी लैजान पाउने व्यवस्था गरिनेछ । जिल्ला–जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयहरूले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत कोशेली घर निर्माण, मेला सञ्चालन गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिने गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा नीतिमा समेटेर कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न लागिएको हो । यो वर्षदेखि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । दशवटै जिल्लाबाट यो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव पेस भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । अघिल्ला वर्षहरूमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिएको थियो । यो वर्ष जिल्लामा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बजारीकरण र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गरिनेछ । जिल्ला–जिल्लामा मेला महोत्सवको आयोजना गरिनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले नयाँ मोडालिटीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको योजना बनाएको छ ।

हरेक पालिकामा किसान पाठशाला

प्रदेश सरकारले यो वर्ष किसान पाठशाला सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले कर्णालीका सबै स्थानीय तहहरूमा किसान पाठशाला सञ्चालन गर्ने भएको हो । स्थानीयस्तरमा गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादनको प्रविधि प्रसारका लागि ‘एक पालिका एक किसान पाठशाला’ सञ्चालन गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायतले जानकारी दिए । ‘स्वस्थ माटो, स्वस्थ जीवन’ को नारासहित माटो परीक्षण नतिजाको आधारमा कृषि चुन प्रयोगलाई व्यापकता दिइनेछ,’ उनले भने ।

किसानको पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, ढुवानी तथा बिक्री मूल्यमा अनुदान दिने नीति सरकारको छ । किसानलाई कार्यस्थलमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन घुम्ती कृषि प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको सरकारले प्रदेशको प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका बबइमा कृषि क्वारेन्टाइन राख्ने छ ।

कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत बीउ, बिरुवा, नश्ल, मत्स्य, भुरा उत्पादन तथा प्रयोगमा किसानको पहुँच वृद्धि गर्ने नीति लिएको सरकारले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई प्रविधियुक्त, व्यावसायिक, प्राङ्गारिक, प्रतिस्पर्धात्मक र जलवायुमैत्री बनाउन कार्यक्रम गर्न लागिएको जनाइएको छ । दैलेख, सल्यान र जाजरकोटलगायतका जिल्लामा सुन्तला जातका फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो ।

 

कृषि, पशु र जडिबुटिमा बिमा

सरकारले कृषि, पशु र जडिबुटी बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन लागेको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि बाली र पशु चौपायामा हुने क्षतिको जोखिम न्यूनिकरण गरी युवाहरूको कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा आकर्षण बढाउन बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अर्गानिक कृषिमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि’ को आकर्षक नारासहित सुरु गरिएको कर्णालीको अर्गानिक कृषि अभियानलाई सफल बनाउन कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ ।

यस्तै सरकारले कर्णाली प्रदेशभर उत्पादित खाद्यान्नलगायतका वस्तुको मेनु तयार गर्नेछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रैथाने बाली तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन र बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउन प्रदेश सरकारको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा प्रदेशबाट उत्पादित खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुको मेनु तयार गरी त्यस्तो उत्पादनलाई अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउने गरिने जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको हो । केही नयाँ कार्यक्रमको रूपमा राखिएको छ भने केही पुराना कार्यक्रमलाई समेत नयाँ ढाँचामा सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

कर्णालीमा कृषिमै आश्रित संख्या ठूलै छ । उत्पादनमा भने आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांककै आधारमा कर्णालीका ३० प्रतिशत घरपरिवारमात्रै आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन् । पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्यांकअनुसार कृषि पेशामा आवद्ध कर्णालीका कूल संख्यामध्ये ७० प्रतिशत घरपरिवारलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्दैन । यतिमात्रै होइन, कर्णालीमा उत्पादनशील जग्गासमेत मासिँदै गएको तथ्यांक छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्र विस्तार गरेर विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २७ मंसिर २०८१, बिहीबार ११:५०