माथिल्लो कर्णाली आयोजना: अर्को भारतीय कम्पनीको प्रवेश

सुर्खेत: माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सेयर दुई भारतीय कम्पनीहरूबीच किनबेच भएको छ । जसलाई नेपालले समेत मान्यता दिएको छ । भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सेयर भारतकै सरकारी लगानीको सतलज जलविद्युत विकास निगमलाई बेचेपछि त्यसलाई नेपालले मान्यता दिएको हो ।

नेपाललाई थाहै नदिइ नेपाली भूमिमा बन्न लागेको आयोजनाको स्वामित्व बेचेकोप्रति विभिन्न प्रकारका टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला सरकारले त्यसलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सेयर संरचना परिवर्तन तथा सम्झौता संशोधनको निर्णय गरेको छ ।

संशोधिन संरचनाअनुसार अब यस आयोजनामा जीएमआरको ३४ र सतलजको ३४ प्रतिशत गरी बराबर सेयर स्वामित्व हुनेछ । यस्तै भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) लिमिटेडले पाँच प्रतिशत सेयर पाउने भएको छ । उसले यस आयोजनामा वित्तीय लगानी गर्ने समझदारी पनि बनेको छ । यी तीन वटा भारतीय कम्पनीबीच गत भदौ २४ गते नै यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सतलजले पूर्वी नेपालमा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

सतलजले अरुण पाउँदा नै जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको अनुमति पाएको थियो । तर, जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन नगरी यो आयोजना ओगटेर मात्र बस्दा पनि सरकारले पटकपटक म्याद थप गर्दै आएको थियो । यस आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २७ प्रतिशत स्वामित्व हुनेछ । यो आयोजना बनाउन एक खर्ब ६२ अर्ब लागत पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

सेयर संरचना तथा सञ्चालक समितिको ढाँचामा जीएमआरले गरेको प्रस्तावमा केही संशोधन गरी पारित गरिएको लगानी बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार, जीएमआरले नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति हुने प्रस्ताव गरेकामा छलफलपछि ११ सदस्यीय बनाइएको छ । ११ सदस्यमध्ये जीएमआर र सतलजबाट ३–३ जना हुनेछन् भने विद्युत प्राधिरकणबाट दुई जना सञ्चालक नियुक्त हुनेछन् । त्यस्तै इरेडाका तर्फबाट एक सञ्चालक रहनेछन् । दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुनेछन् । तीमध्ये एक जना अनिवार्य नेपाली हुनुपर्नेछ । जीएमआरले भने प्राधिकरणबाट एक र स्वतन्त्र सञ्चालक पनि एक जना मात्र हुने प्रस्ताव पठाएको थियो ।

‘पीडीए (परियोजना विकास सम्झौता) का आधारभूत पक्षमा तलमाथि नहुने गरी सेयर संरचना परिवर्तनमा हामीले सहमति जनाएका हौँ,’ बोर्डका ती अधिकारीले भने, ‘उता (भारत) बाट सतलज र इरेडालाई पनि सामेल गर्न चाहेको भन्ने कुरा आएपछि वित्तीय व्यवस्थापन सहज होस् भन्ने हेतुले सेयर संरचना परिवर्तनलाई ससर्त मान्यता दिएका हौँ ।’ नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपाल विद्युत प्राधिरकणको स्वामित्वमा असर नपर्ने गरी भारतीय कम्पनीहरूबीच सहकार्यको कुरालाई स्वागत गरिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०१४ अर्थात् १० वर्षअघि जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता गरेको थियो । पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि उसले वित्तीय स्रोत जुटाएको थिएन । पछिल्लोपल्ट सरकारले म्याद थप गर्दा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी अन्तिमपल्टका लागि एक सय ८६ दिनभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउन समय दिएको थियो । त्यो समय आउँदो माघ ४ गते सकिँदै छ । उक्त अवधिभित्र स्रोत जुटाउन नसकेमा जीएमआरसँगको सम्झौता स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्राप्त म्याद पनि अब सकिन लागेकाले दुवै पक्षलाई दवाव महशुस भएको छ,’ बोर्डका अधिकारी भन्छन्, ‘तर, यसबीचमा स्रोत जुटाउने पक्षमा केही सकारात्मक संकेत पनि देखिएका छन् । अवश्य पनि आशा गर्न सकिने ठाउँ बनेको छ ।’