एकीकृत भवन निर्माण योजना: जग्गा नपाउँदा अलपत्र

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरू एकै ठाउँ राख्ने गरी एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने योजना सफल हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन योजना अघि सारेको थियो । तर त्यसका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

सुरुकै वर्षमा जग्गा प्राप्तिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष फाइल पेस गरिएको थियो । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति नहुँदा भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्नुका साथै निर्माणका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । एकीकृत प्रशासनिक भवनका लागि जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय सरकारले जग्गा नदिँदा एकीकृत प्रशानिक भवन निर्माण योजनामा ढिलाइ भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए ।

कर्णाली सरकारको २०७६ मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरेन्द्रनगर–७ स्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दक्षिणपट्टी रहेको जग्गामा प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहाँ रहेको झन्डै साढे दुई बिघा खाली जग्गामा भवन निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । प्रवक्ता सुवेदी केन्द्र सरकारले जग्गा नदिँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि थुप्रै पटक सहरी विकास मन्त्रालयमा ताकेता गरिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । उक्त जग्गा नगर विकास समितिको नाममा छ । संघीय सहरी विकास मन्त्रालयले नगर विकास समिति सम्बन्धित नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि नगर विकास समितिको सिफारिशसँगै मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारले मुख्य प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेको योजनामै आलटाल गरिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

 

यो वर्ष भवन निर्माण कार्य अघि बढाइने

प्रदेश सरकारले यो वर्ष एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य अघि बढाउने भएको छ । लामो समयदेखि निकै चर्चामा रहेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त योजना चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने भएको हो । चालु आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउनेगरी योजना अघि सारेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत स्थानमा स्थानान्तरण गर्न प्रदेश महŒवको आयोजनाका रूपमा एकीकृत प्रशासनिक भवन तथा परिसर निर्माणका लागि काम सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट आयोजनाको काम सुरु गरिने जनाइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारले जग्गा नदिँदा एकीकृत प्रशानिक भवन निर्माण योजनामा ढिलाइ भएको हो । चालु आर्थिक वर्षबाट प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा काम सुरु हुने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले विगतका चार आर्थिक वर्षहरूमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति नहुँदा काम सुरु हुन सकेको थिएन । सुरुको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आयोजना निर्माणका लागि आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त वर्ष बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आयोजना निर्माणका लागि दश करोड बजेट विनियोजन भयो । उक्त वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन भएन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारले आठ करोड बजेट विनियोजन ग¥यो । सो वर्षपनि बजेट कार्यान्वयन भएन । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा समेत आयोजना निर्माणका लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विगतका वर्षहरूमा भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षबाट सरकारले काम अगाडि बढाउने भएको छ । जग्गा प्राप्तिकै प्रक्रियामा रहेको भएपनि जग्गा प्राप्ति हुनसकेको छैन ।

 

दुई अर्ब लागत अनुमान

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले यसअघि नै सबै मन्त्रालयहरू एकै हाताबाट सञ्चालन हुनेगरी भवनको डीपीआर निर्माण गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा डीपीआर निर्माण गरेको हो । डीपीआरअनुसार दुई अर्ब ४९ करोड लागत अनुमान रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा भवन निर्माण हुनेछ । भवनका चार वटा ब्लक निर्माण हुनेछन् । एउटा ब्लकमा दुई वटा मन्त्रालय रहनेछन् ।

प्रकाशित मितिः   ७ मंसिर २०८१, शुक्रबार ०६:०६