पहिलो चौमासिकमै सुस्त गति
सुर्खेत: हरेक वर्ष वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिँदै आएको कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात पनि उल्लेख्य रहन सकेन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक रहेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कार्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले जम्मा चार प्रतिशत अर्थात् ९० करोड ३२ लाख दुई हजार नौ सय ९३ रूपैयाँमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ सरकारले १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रूपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले गत वर्ष २०८०/०८१ मा पहिलो चौमासिकमा ५.२९ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । यो वर्ष विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था गत वर्षको तुलनामा कमजोर देखिएको हो । असोज मसान्तसम्म ७६ करोड १३ लाख ५८ हजार नौ सय १३ रूपैयाँ विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले कार्तिक महिनाभर १४ करोड १८ लाख ४४ हजार ८० रूपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि अपेक्षाअनुसार खर्च गर्न सकेको छैन । यो मन्त्रालयले कार्तिक मसान्तसम्म ४.८७५ अर्थात् ४९ करोड ६१ लाख ५९ हजार सात सय १०.४१ रूपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ । कार्तिक महिनामा मात्र यो मन्त्रालयले नौ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका सुधार नआउनुको पछाडि चालु आर्थिक वर्षका योजना अझै कार्यान्वयनमा नजानु नै मुख्य कारण रहेको बताइन्छ । यो वर्षका सबै योजना ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढेको भए बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा केही सुधार देखिन सक्थ्यो ।
विकासे गतिविधि र धेरै योजना रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको वार्षिक विकास बजेट दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख तीन हजार रूपैयाँ छ । चार महिनाको अवधिसम्म यो मन्त्रालयले जम्मा २.६६८ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ९६ लाख ६ सय ४८ रूपैयाँमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयका धेरैजसो योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा गएकै छैनन् । ११ सय योजना रहेको मन्त्रालयले ५० प्रतिशत योजना अझै कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री विजया बुढाले प्राविधिक कारणले योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताइन् । यो मन्त्रालयले कार्तिक महिनामा मात्र विकास बजेट जम्मा ८७ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।
दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने अन्य मन्त्रालयको हकमा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गरेको देखिन्छ । यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म १०.४९१ अर्थात् २८ करोड ६१ लाख ६६ हजार तीन सय चार रूपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २.०६४ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड ३० लाख १२ हजार आठ सय ८२ रूपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग एक अर्ब ११ करोडभन्दा बढी वार्षिक पुँजीगत बजेट छ ।
४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अहिलेसम्म ३.१२१ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ५४ लाख १२ करोड रूपैयाँमात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । चार करोड ४१ लाख ४० हजार पुँजीगत बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले १.८६६ प्रतिशत, ६ करोडभन्दा बढी बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५.४८७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् ।
सरकारले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधार नगरे पनि चालुतर्फ अर्थात् तलबभत्ताको बजेट खर्चमा भने वृद्धि गरेको छ । लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाका अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म चालुतर्फको बजेट १४.०३९ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ७४ करोड १५ लाख ६५ हजार तीन सय १२ रूपैयाँ खर्च भएको छ । जुन गत वर्षको पहिलो चौमासिकसम्मको तुलनामा तीन प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष यो अवधिसम्म ११ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
प्रकाशित मितिः ६ मंसिर २०८१, बिहीबार ०६:०६
साझा बिसौनी ।