सुशासन केन्द्रको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सुशासन केन्द्रको भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्माण कम्पनीले तीन वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढाइएको थियो । तर तोकिएको समय अगाबै भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुने देखिएको छ ।
भवन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको र तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै काम सम्पन्न हुने पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । २०८० मंसिर १३ गते भवन निर्माणको सम्झौता भएको हो । निर्देशनालय र जिपी बिल्डर्स काठमाडांैबीच २०८३ असार १५ गते काम सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको हो । सम्झौता गरिएको मितिभन्दा पहिले नै काम सम्पन्न हुने निर्देशनालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रजंग शाहीले बताए । उनका अनुसार १४ करोड ६७ लाखमा भवन निर्माणको सम्झौता भएको हो । निर्माण कम्पनीले अबको केही महिनामा काम सम्पन्न गर्नेगरी तयारी थालेको उनको भनाइ छ । भवन निर्माणको ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ भने ७८ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको छ । भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै प्रदेश सुशासन केन्द्रको काम प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश सुशासन केन्द्रको काम प्रभावकारी बनेन
कर्णाली प्रदेश सुशासन केन्द्रको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ निर्माण गरी लागू गरिएता पनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको हो । अहिले भवन निर्माणको काम भइरहेको छ । भवन निर्माण गरेर प्रदेश सुशासन केन्द्रको काम प्रभावकारी बनाइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी सुशासन केन्द्र निर्माण गरिएको हो । सरकाले प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ निर्माण गरेपनि सोही बमोजिम काम गर्न सकेको छैन । अब भने केन्द्रको भवन निर्माण गरी काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बताए । उनले भने, ‘अहिले सुशासन केन्द्रको भवन बन्दै छ, कार्यालय स्थापना गरेर प्रदेश सुशासन केन्द्रको काम अघि बढाउँछौँ ।’
सुशासनमा कमजोर प्रदेश सरकार
कर्णाली प्रदेश सरकार सुुशासन प्रवद्र्धनका सवालमा कमजोर देखिएको छ । कर्णालीका विभिन्न सूचकांकले प्रदेश सरकार यसमा सफल हुन नसकेको देखिएको हो । वार्षिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, महालेखाले औंल्याएको बेरुजु र भ्रष्टाचारको ठहरमा अख्तियारले विशेष अदालतमा पठाएका मुद्दा तथा सुशासन कायम गर्न सरकारले थालेका अभियानहरू अलपत्र हुनुले त्यसको सहजै पुष्टि गर्छ ।
कर्णालीमा नियमविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्ति हरेक वर्ष बढ्दो छ । प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा वित्तीय विचलनको अवस्था झन–झन् विकराल बन्दै गएको छ । प्रदेशमा अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको ग्राफ पनि दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ । सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा खरो रूपमा उत्रिन सकेको छैन ।
हालसम्म कर्णालीमा चार जना मुख्यमन्त्री र नौ जना प्रमुख सचिव फेरिए । कर्णालीलाई सुशासनयुक्त प्रदेश बनाउने भाषण गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नै कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहेको सेवा प्रवाहको न्यूनतम् मापदण्ड निर्धारण गर्न सकेनन् । राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनलाई बलियो बनाउन नसकेपनि कर्मचारीतन्त्रबाट समेत त्यस्तो पहल भएको देखिन्न । भौगोलिक विकटतासहित विविध कारणले पिछडिएको भनिएको कर्णाली सुशासनका दृष्टिकोणले समेत पछाडि देखिएको छ ।
प्रकाशित मितिः १४ कार्तिक २०८१, बुधबार ०६:०६
साझा बिसौनी ।