योजना छनोट ऐन बनाइँदै
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना छनोट ऐन निर्माण गर्न लागेको छ । प्रदेश सरकारको योजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर योजना छनौटसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने जनाइएको छ । नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण क्षमता र आवश्यकता भन्दा पनि कार्यकर्ता लक्षित वितरणमुखी र स्वार्थ समूहको हित रक्षा हुने गरी छनोट तथा सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न ऐन निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
अहिले ऐन निर्माणको प्रारम्भिक छलफल भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । धेरैजसो आयोजनाको कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटसमेत खर्च हुन नसक्ने समस्या देखिएको परिप्रेक्ष्यमा योजना छनोट ऐन बनाउन लागिएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताए । विकासका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ऐन निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना बैंक निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । आयोजना बैंक निर्माण सँगसँगै योजना छनौट ऐन निर्माण गर्न लागिएको सचिव शर्माले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले ऐन निर्माणका विषयमा विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको छ, आवश्यक छलफल गरेर ऐन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्छाैं ।’
विकास आयोजनाको आधार वर्गीकरण मापदण्ड निर्माण, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन वस्तुपरक, वैज्ञानिक हुनुपर्ने लगायतको विषय अघि सारिएको हो ।
प्रदेश योजना आयोगले भने आयोजना बैंक निर्माण गरेर योजना छनोट ऐन निर्माण गर्ने जनाएको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र आयोजना बैंक निर्माण र योजना छनोट ऐन निर्माणबारे छलफल थालिएको आयोगले जनाएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले योजना छनोट प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन योजना छनोट ऐन निर्माण गर्न लागिएको बताए ।
आयोजना बैंक स्थापना र ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए । योजना छनौट ऐन निर्माण गरेर योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । यो वर्ष योजना छनौट ऐन निर्माण गर्न लागिएको कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बताए ।
यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत आयोजना बैक स्थापना गर्ने जनाइएको छ । योजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको हो । आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुपरक बनाउन र आयोजनाको दोहोरोपना हटाउन आयोजना बैक स्थापना गर्न लागिएको सचिव आनन्द सारुले बताए । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पु¥याउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्नेगरी बंैक स्थापना गरेर कार्यक्रम छनोट गरिने उनको भनाइ छ ।
बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक निर्माण गर्न र सोहीअनुसार बजेट परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि योजना तर्जुमा सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिने सचिव सारु बताउँछन् । कर्णालीमा आयोजना बैंकको अपरिहार्यतालाई प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षाले समेत देखाएको छ । नीति तथा योजना आयोगमार्फत् आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने सुझाव प्रदेश योजना आयोगले सरकारलाई विभिन्न समयमा दिने गरेको छ । लगानीयोग्य योजना छनोट गर्न, पहुँचका आधारमा औचित्यहीन योजनामा समेत बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आयोजना बैंक निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मातहत रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् ।
प्रकाशित मितिः ६ कार्तिक २०८१, मंगलवार ०५:०५
साझा बिसौनी ।