योजना कार्यान्वयनको गति

चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा जानेगरी दुई सय २४ योजनाको ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । स्रोत सुनिश्चितता गरेर बहुवर्षीय योजनाको रूपमा दुई सय २४ योजनाको सम्झौता गरिएको हो । यो वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारका तीन सय ५० योजनाको स्रोत सुनिश्चितता भएर ठेक्का सम्झौता हुनेछन् । हालसम्म दुई सय २४ योजनाको ठेक्का सम्झौता गरिएको छ भने एक सय २६ योजना ठेक्का सम्झौता प्रक्रियाको चरणमा रहेका छन् । अहिले नयाँ योजनाको ठेक्का सम्झौताको काम धमाधम भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितताका लागि जिल्ला–जिल्लाबाट थप २१ योजना पेस भएको छ ।

यो वर्ष बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएका तीन सय ५० योजना ठेक्का सम्झौताको चरणमा गएका छन् । दुई सय २४ योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको र एक सय २६ योजना सम्झौताको चरणमा छन् । जिल्ला–जिल्लाबाट स्रोत सुनिश्चितताका लागि नयाँ योजना आउनेक्रम जारी छ । हालसम्म २१ वटा नयाँ योजना मन्त्रालयमा पेस भएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ नीति अवलम्बन गरेको छ । सोही नीति अनुरूप अहिले नयाँ योजनाको धमाधम ठेक्का सम्झौता भइरहेको हो । साउन मसान्तभित्र कार्ययोजना स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने, पहिलो त्रैमासिकभित्रै कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा निर्माण गर्नुपर्ने नीति सरकारको छ । यसैगरी सरकारले पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापनको काम सुरु गरिसक्ने जनाएको छ । मन्त्रालय र योजना आयोगको सिफारिसमा मंसिरभित्र रकम बाँडफाँड गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का अवधि तीन वर्ष रहने, योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा एक चौथाइ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ । सरकारले ६ महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान नभए बहुवर्षीय आयोजना रद्द हुने र १५ लाखभन्दा कमका टुक्रे योजना कटौती गर्ने जनाएको छ । अहिले सरकारको नीति अनुरूप नै योजनाको सम्झौता र कार्यान्वयन गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारका एक सय बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ बाट सुरु भइ आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने एक सय योजना हालसम्म पनि कार्यान्वयन भइरहेका छन् । पछिल्लो समय विकास निर्माणका काममा प्रदेश सरकारले चासो देखाएसँगै पूर्वाधार निर्माणका कामले गति लिएका छन् । सरकारले समयमै योजना सम्झौतादेखि कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । यसले विगतमा विकास निर्माणमा हुने गरेका ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्दै विकासको गति बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २ कार्तिक २०८१, शुक्रबार १६:२५