कार्यान्वयन भएको एक वर्षमै ‘निजामती ऐन’ संशोधनको तयारी

 

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश निजामती ऐन–२०८० कार्यान्वयन भएको एक वर्षमै संशोधनको तयारी गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा ऐन संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गरिएको छ । असोज ८ गते कर्णाली प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो ।

यसअघि २०८० असोज २९ गते उक्त ऐन प्रमाणिकरण भएको थियो । ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष नपुग्दै संशोधनको तयारी गरिएको हो । ऐनमा रहेको अस्पष्ट व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्नका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । उक्त ऐनमा रहेको पदपूर्ति प्रक्रिया, तहगत व्यवस्था, बढुवा प्रणाली, अनिवार्य अवकाश लगायतको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको जनाइएको छ । ऐनमा रहेका कतिपय अस्पष्ट व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्न ‘कर्णाली प्रदेश निजामति ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा पेस गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव शंकरबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार ऐन कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखिएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो । उनले भने, ‘२०८० असोज २९ गते प्रमाणिकरण गरेर ऐन कार्यान्वयनमा गएको थियो, ऐनमा रहेका केही अस्पष्ट व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्नका लागि ऐन संशोधनको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गरेका छौँ ।’

प्रदेशको निजामति ऐनलाई सरल र कार्यान्वयन योग्य बनाउनका लागि संशोधन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ऐन विभेदपूर्ण रहेको भन्दै विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले यसको विरोधसमेत गर्दै आएका छन् ।

 

के छ विधेयकमा ?

गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारको आफ्नै निजामती ऐन बनेको थियो । संविधानको धारा २८५ को उपधारा (३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार प्रदेशको निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक र उत्तरदायी बनाउन कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवामा समावेशी पदपूर्तिलाई सुनिश्चित गरिएको छ भने खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशीका लागि छुट्याएको छ ।

३३ प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित गर्नुका साथै खस आर्यतर्फ ४५, दलितलाई २२, आदिवासी जनजातिलाई १२, पिछडिएको क्षेत्रलाई १०, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पाँच प्रतिशत आरक्षण विधेयकमा सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तै बेपत्ता, सहिद, अमर प्रहरी परिवारका सदस्य तथा मधेसी, मुश्लिम र थारु समुदायका लागि दुई÷दुई प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । यो विधेयकले कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी जनाउने विषयमा कडाइ गरेको देखिन्छ ।

परिच्छेद–९ मा आचरणअन्तर्गत कर्मचारीले राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार प्रदेश निजामती कर्मचारीले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाउने छैनन् । कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्नु वा प्रभाव पार्ने गर्न नहुने उल्लेख छ । कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यला लिन नपाइने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, प्रचार–प्रसार गर्न, जुलुसमा भाग लिन, चन्दा दिन वा कसैका लागि मत माग्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । यद्यपि, परिच्छेद–१२ मा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको अधिनमा रहेर कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने र उक्त युनियनको निर्वाचनमा तीन वर्षमा तोकिए बमोजिम गरिने उल्लेख छ । तर कुनै पनि कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुन दबाब दिन वा बाध्य बनाउन नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तै युनियनसम्बन्धी कामका लागि तोकिएको बाहेक अन्य कुनै सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । परिच्छेद–९ मै कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पनि कडाइ गरिएको छ । प्रदेश सरकारको नीति विपरीत हुने गरी वा प्रदेश सरकार र जनताको पारस्पारिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

साथै सञ्चार माध्यमलाई कुनै खबर दिन, टेलिभिजन, रेडियोमा मन्तव्य प्रसारण गर्न, कुनै सार्वजनिक मन्तव्य दिन, कुनै व्यक्तव्य प्रकाशन, विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नहुने पनि उल्लेख छ । कर्मचारीले दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । यी कार्य गर्नैपर्ने भएमा प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयमा छ । प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष राखिएको छ । ५० वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

प्रकाशित मितिः   २० आश्विन २०८१, आईतवार ०५:०५