यस्ता छन् कँडेल नेतृत्वको सरकारका प्रगति

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले हालसम्म गरेका १९ बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेयता कतिपय नितीगत सुधार र केही भौतिक प्रगति गरिएको बताएका छन् । यो अवधिमा प्रदेश सरकार मातहतका सबै निकायहरूको वार्षिक कार्ययोजना बनाइएको छ । स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार नै कार्यसम्पादन गर्ननका लागि नौ बुँदे प्रतिबद्धता गरिएको र अहिले सोहीअनुसार कार्यसम्पादन भइरहेको जनाइएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार नै भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ६० प्रतिशत ठेक्का लगाइएको छ । ठेक्का लगाउनुपर्ने तीन सय ५१ आयोजनामध्ये ६० प्रतिशतको ठेक्का लगाइसकिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले जनाए । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मात्र तीन सय १० वटा आयोजनामध्ये दश वटा जिल्लाका दुई सय १५ आयोजनाको ठेक्का आह्वान भइसकेको जानकारी दिए । पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको भन्दै समयमै ठेक्का लगाएर आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत कँडेलले बताए ।

यसैगरी जाजरकोटमा भूकम्पका कारण क्षति भएका सामुदायिक विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि छनोट प्रक्रिया सरकारले सुरू गरिसकेको छ । क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय तथा अस्पताल मर्मत एवम् पुनर्निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारकाले चालु आर्थिक वर्ष ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । यो बजेटबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था गरी ७० वटाभन्दा बढी यही चालु आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माण हुने उनले जानकारी दिए ।

पछिल्लो करिब तीन महिनाको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ४.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ १.७१ प्रतिशत खर्च भएको छ । हालसम्मको बजेट खर्च हेर्दा बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेश सरकारको सकारात्मक संकेत देखिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा पनि प्रगति गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी विधेयक सभाबाट पारित हुनुलाई सरकारको मुख्य उपलब्धिका रूपमा मुख्यमन्त्री कँडेलले लिएका छन् । अनिवार्य बन्नुपर्ने तर लामो समयदेखि छलफलमै रहेको उक्त विधेयक पारित भएको उनले बताए । यो वर्ष कर्णाली प्रदेशसभामा चार वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमा दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश यातायात विधेयक, स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने विधेयक छन् । ‘कर्णाली प्रदेशमा सडक तथा यातायातसम्बन्धी छुट्टै ऐन नभएकाले कर्णाली प्रदेश स्थापनादेखि सुरू गरी अन्तिम रूप दिन नसकिएको कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग विधेयक र प्रदेश यातायात विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी सभामा पेस गरिएको छ,’ कँडेलले भने, ‘यी दुई विधेयक तथा सडक गुरूयोजना स्वीकृत भएमा तीन तहका सरकारबीचको समन्वय तथा सडक योजना तर्जुमा लगायतका कार्यमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा सहजता आउनेगरी भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चार वटा कार्यविधिहरू मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयारीको काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए ।

यस्तै, प्रदेशको आयोजना बैंक निर्माण काम पनि सरकारले गरिरहेको उनले जनाए । आयोजनाको पहिचान, छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुगत तथा वैज्ञानिक बनाउन उक्त बैंक प्रभावकारी हुने अपेक्षा मुख्यमन्त्री कँडेलको छ । यसका लागि ऐनको मस्यौदा बनाउन सुरू गरिएको उनले बताए ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी थप व्यवस्थित गर्न सरकार लागेको उनले बताए । यसका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाइएको छ । प्रदेशभित्रका पालिका केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याउन विश्व बैंकसँग भएको सम्झौतालाई पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारको प्रगतिका रूपमा लिएका छन् । तीनै तहको साझेदारीमा यो काम गर्ने गरी विश्व बैंक, अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबीच सम्झौता भएको थियो । यसमार्फत् कर्णाली प्रदेशका ३० वटा पालिकाका केन्द्र जोड्ने सडक स्तरोन्नति हुने र सडक सञ्जाल नजोडिएका ६ वटा पालिकामा पहुँच पुग्ने उनले बताए ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पाँच सय जनालाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन तथा संरचना निर्माणबारे तालिम प्रदान, प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवन तथा परिसर निर्माण आयोजना स्वीकृतिलगायतका विषयलाई पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले आफू नेतृत्वको सरकारको उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १९ आश्विन २०८१, शनिबार ०९:४५