प्रदेश यातायात ऐन ल्याउँदै
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा यातायात सेवा व्यवस्थित गर्न प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी ऐन ल्याउन लागेको छ । सरल एवम् सुलभ ढंगबाट यातायात सञ्चालन गराउन प्रदेश सरकारले ऐन ल्याउन लागेको हो ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । प्रदेश सरकारले यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन, सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बीमाको व्यवस्था गर्न तथा सवारी साधन करसम्बन्धी प्रणालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उक्त ऐन ल्याउन लागेको जनाएको छ । यातायातक्षेत्र सुधार र कार्यान्वयन योजना बनाउनका लागि सवारी तथा यातायातसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यातायात क्षेत्रलाई नियमन गर्न कर्णाली सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी ऐन ल्याउँन लागेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यातायात कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत हुने तर यातायातसम्बन्धी ऐन संघीय कार्यान्वयन हुँदा समस्या हुनेगरेको थियो । संघीयता अनुरूप भाडा निर्धारण, रुट परमिट निर्धारण र यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सवारी ऐन ल्याउन लागिएको भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । उनका अनुसार २०८१ असोज ८ गते कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ ।
कार्यालय प्रदेशको, ऐन संघको हुँदा समस्या
सवारी तथा यातायात कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गतका छन् । तर संघीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भइसक्दा समेत प्रदेशको आफ्नो कानुन छैन । कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुने र संघीय कानुन परिपालना गर्नुपर्दा समस्या हुनेगरेको हो । पछिल्लो समय कर्णालीमा सडक सुरक्षा ठूलो चुनौती बनेको छ । हरेक दिन जसो दुर्घटना भइरहेका छन् । सडक दुर्घटनाका कारण नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । संघीयता अनुरूपको सवारी तथा यातायात ऐन नहुँदा समस्या हुने गरेको हो ।
मुख्य सडक नै जोखियुक्त
कर्णालीका सुर्खेत–जुम्ला, सुर्खेत– दैलेख, छिञ्चु–जाजरकोट, सल्यान–रुकुम र मध्यपहाडी राजमार्ग मुख्य सडक हुन् । कर्णाली आफैमा सडक सुरक्षाको दृष्टिले ज्यादै समवेदनशील र जोखिमयुक्त छन् । वर्षौंदेखि राज्यबाट प्रताडित तथा यातायातबाट विमुख कर्णालीवासीका लागि २०६३ सालदेखि सञ्चालमा आएको कर्णाली राजमार्गले जति गौरव महशुस गराएको छ, उत्तिकै सास्ती पनि दिँदै आएको छ । कर्णाली राजमार्गलाई कतिपयले त मृत्यु मार्गको उपमा दिने गरेका छन् । पछिल्लो समय प्रहरीले भने विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । तथापि त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव भने परेको देखिँदैन । संघीयता अनुरूपका मापदण्ड, ऐन कानुन निर्माण नहुँदा रुट परमिट निर्धारणका काम समेत अन्योलमा छन् ।
सुरक्षामा बेवास्ता
सडक सञ्जाल बनाउनका लागि स्थानीय पालिका, प्रदेश हुँदै संघ सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । यद्यपि, सडक निर्माणमा जति प्राथमिकता दिइन्छ, त्यत्तिकै सडकको सुरक्षा प्राथमिकता देखिँदैन । स्थानीय पालिकाहरू कुनै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको परवाह नै नगरी डोजर आतंक चलाइरहेका छन् । जसले गर्दा पर्यावरणीय क्षति त हुन्छ नै, सडकमा पहिरोको उच्च जोखिम हुने गर्दछ । सडक दुर्घटनामा कमी ल्याउनका लागि सवारी चालक, सवारी साधन र सडकको वर्तमान अवस्थालाई सुधार्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रकाशित मितिः १४ आश्विन २०८१, सोमबार ०५:०५
साझा बिसौनी ।