परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गरिँदै

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारबाट संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका बस्तीलाई स्थानीय तहको समन्वयमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

केही वर्षअघिसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० बाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरिएको थियो । गएका दुई आर्थिक वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दश करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । तर कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा बजेट खर्च हुन भने भएन । गतवर्ष पर्याप्त बजेट नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । यो वर्ष झनै बजेट घटाएर विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा पाँच करोड बजेट विनियोजन भएको छ । कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीका दशवटै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । दशवटै जिल्लाबाट आएका मागका आधारमा कार्यक्रम छनोट गरेर कार्यान्वयन गरिनेछ ।

 

प्रभावकारी हुन नसकेको कार्यक्रम

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि बस्ती विकास कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । उक्त वर्ष प्रदेशका पाँच जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार भएको जनाइएको छ । ती जिल्लामा प्रदेश सरकारले ६९ करोड ३४ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन ग¥यो । सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् सञ्चालन र अनुगमन गर्नेगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बजेट दिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २३ करोड ३० हजार र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उक्त रकमलाई बढाएर ४६ करोड चार लाख ३० हजार रूपैयाँ बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहमा पठाइएको थियो ।

 

बजेटको आकार घटेसँगै कार्यान्वयनमा चुनौती

सुरुको आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि ६९ करोड विनियोजन गरेको सरकारले बर्सेनि रूपमा बजेट कटौती गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय मन्त्रालय फेरबदल भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले न्यून बजेट मात्र विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष पाँच करोड मात्र बजेट विनियोजन भएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सारिएपछि कार्यान्वयन भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम हेर्नेगरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । मन्त्रालय फेरिएसँगै एकीकृत बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन भने निकै फितलो भएको छ । मन्त्रालय फेरबदल गरेसँगै बजेटको आकारसमेत घटाएको सरकारले दुई आर्थिक वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेन । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हुँदा ६९ करोडसम्म बजेट विनियोजन गरेको सरकारले भौतिक मन्त्रालयलाई कार्यक्रम दिँदा ठूलो अन्तरमा बजेट घटाएको छ । सोही शीर्षकमा गत आर्थिक वर्ष दश करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

विगतका वर्षहरूभन्दा बजेट घटाइनु तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायसमेत हेरफेर हुनुले हालसम्मको उपलब्धिबाट सरकार पनि सन्तुष्ट छैन । गत वर्ष बजेट नै न्यून र कार्यविधिसमेत परिमार्जनमा ढिलाइ हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुनै पनि रकम खर्च भएन । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले उक्त शीर्षकमा पाँच करोड मात्र विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम नियमावली–२०७९ निर्माण गरेको छ । तर बजेट नै छैन । प्रवक्ता सुवेदीले बजेट समस्याबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्रसमेत पठाइएको जनाए । उनले भने, ‘यो वर्ष पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको छ ।’ दुई आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । यो वर्ष सरकारले परिमार्जनसहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । तर न्यून बजेट विनियोजन हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको हो ।

प्रकाशित मितिः   ८ आश्विन २०८१, मंगलवार ०५:०५