केबुलकार योजना

 

 

कालिकोटको मान्म–कोडबाडा केबुलकार सञ्चालन गर्ने योजना सम्भाव्यता अध्ययनमै अलमल भएको छ । केबुलकार अध्ययनको काम थालिएको लामो समय भइसक्दापनि सम्भाव्यता अध्ययनले पूर्णरूप लिन सकेको छैन । खाँडाचक्र नगरपालिकाको वडा नं. १ मान्म र नरहरिनाथ गाउँपालिकाको कोडबाडा जोड्ने केबुलकार निर्माणको अध्ययन थालिएको थियो । दुई हजार एक सय ५७ मिटरको दूरीमा रहने केबुलकारको सम्भाव्यता अध्ययनमै विलम्ब भएको छ । अहिलेसम्म अध्ययनको काम सकिएको छैन । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ देखि सम्भाव्यता अध्ययनको काम थालेको थियो । २०७८ फागुन ८ गते सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको हो । नागरिकको सहजताका लागि केबुलकार निर्माणको काम थालिएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा समेत केबुलकार निर्माणको काम अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष प्रदेश सरकारले न्यून मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । दश लाख मात्र बजेट विनियोजन भएको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटले सम्भाव्यता अध्ययनको काम थालेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटले २०७८ फागुन ८ गते रोप्य एण्ड केवलकार कम्पनी प्रा.लि. ललितपुरसँग १७ लाख ३० हजारमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता गरेको हो । २०७९ असारमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम सक्नेगरी काम थालिएको हो । तर अहिलेसम्म पनि सम्भाव्यता अध्ययनको कामले पूर्णता पाएको छैन । सम्भाव्यता अध्ययनको ड्राफ्ट भने कम्पनीले कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । अहिले केही थप अध्ययनका लागि पुनः काम भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ । प्रि–फिजिविलिटी अध्ययनको काम सम्पन्न गर्न नै ढिलाइ भइरहेको छ । मान्म कोडबाडा केबुलकार बने नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बडीमालिका मन्दिर जान सहज हुने भएपनि केबुलकार निर्माणमा अन्योलता छाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटका अनुसार केबुलकार निर्माणमा एक अर्ब १४ करोड चार लाख ६५ हजार आठ सय ९० रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले दश लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नरहरिनाथ गाउँपालिका १ मा रहेको सुनथराली विमान स्थलसम्म पुग्न र विमान स्थलबाट सदरमुकाम मान्म पुग्न छिटो छरितो र सहज होस् भन्ने हेतुले प्रदेश सरकारले केबुलकारको अवधारणा ल्याएको हो । प्रदेश सरकारको सुरुको कार्यकालबाट केबुकार निर्माणको चर्चा थलेपनि चार वटा सरकार परिवर्तन भइसक्दा समेत सम्भाव्यता अध्यनको काम पनि सकिएको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारको हचुवाको निर्णयले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २ आश्विन २०८१, बुधबार ०५:०३