व्यावहारिक शिक्षामा जोड

कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउनेगरी नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर ‘किताबरहित शुक्रवार’ जीवन उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । विद्यालयहरूमा हप्तामा एक दिन किताबरहित शिक्षा सञ्चालन गर्नेगरी योजना अघि सारिएको छ । हरेक हप्ताको शुक्रवार जीवन उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रमलाई परीक्षणको रूपमा सञ्चालन गर्नेगरी कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । यो वर्षदेखि परिक्षणको रूपमा कार्यक्रम सुरु गरिने छ । कार्यक्रममा माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरू सहभागी हुने छन् ।

जीवन उपयोगी सिपको आधारमा दिइने शिक्षाले शैक्षिक बेरोजगारी समस्या हट्ने र बालबालिकाको शिर्जनशीलतामा वृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको छ । माध्यमिक तहको कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई ‘शिक्षासँगै सीप’ तालिम प्रदान गर्ने भएपछि विद्यार्थीहरू सो दिन किताब बोकेर विद्यालय जान नपर्ने भएको हो । शिक्षासँगै सीप कार्यक्रमलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा चार÷पाँच वटा माध्यमिक विद्यालयहरूमार्फत् कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । सो कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार लागू हुने र सो दिन विद्यार्थीहरू पुस्तक झोला विना नै विद्यालयमा उपस्थिति भएर शिक्षासँगै सिप कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा केही विद्यालयमा कार्यक्रम गर्ने र अर्को वर्षबाट कार्यक्रम विस्तार गरिने छ । स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ । विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान सिकाउने प्रमुख लक्ष्य कार्यक्रमको हो । जसअन्तर्गत विद्यार्थीलाई कृषि तथा सहरी खेती, सौन्दर्यकला र कपाल शैली, काष्ठकला तथा नक्कासी, पाककला, फेसन डिजाइन तथा कपडा निर्माण, तार तथा बिजुली जडान, विपद पूर्वतयारीका लागि भवन निर्माण, रैथाने कला, मोबाइल तथा विद्युतीय सामग्री, पाइप जडान तथा मर्मत र कला तथा मूर्तिकलालगायतका विषयमा विद्याहरूलाई व्यवहारिक ज्ञान सिकाइनेछ ।

यसअघि प्रदेश सरकारले अघि सारेका थुप्रै लोकप्रिय कार्यक्रम अलपत्र छन् । सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै नयाँ कार्यक्रम ल्याएता पनि कार्यान्वयनमा आशंका हुने गरेको छ । उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि आशंका गरिएको छ । गत वर्षहरूमा शिक्षाका धेरै कार्यक्रम अलपत्र छन् । सरकारले बर्सेनि रूपमा कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको छ । त्यसैले योजना बनाइसकेपछि त्यसका लागि आवश्यक बजेटको समेत सुनिश्चितता गरेर कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । नत्र यसअघिका अन्य कैयन् योजनाजस्तै यो योजना पनि कार्यान्वयन नभई घोषणामै सिमित हुनसक्दछ ।

प्रकाशित मितिः   १६ भाद्र २०८१, आईतवार १२:४१