कर्णालीका विद्यालयमा ‘किताबरहित शुक्रवार’

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउनेगरी नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर ‘किताबरहित शुक्रवार’ जीवन उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

विद्यालयहरूमा हप्तामा एक दिन किताबरहित शिक्षा सञ्चालन गर्नेगरी योजना अघि सारिएको छ । हरेक हप्ताको शुक्रवार जीवन उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रमलाई परीक्षणको रूपमा सञ्चालन गर्नेगरी कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । यो वर्षदेखि परिक्षणको रूपमा कार्यक्रम सुरु गरिने निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दिपा हमालले बताइन् । कार्यक्रममा माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरू सहभागी हुने छन् । जीवन उपयोगी सिपको आधारमा दिइने शिक्षाले शैक्षिक बेरोजगारी समस्या हट्ने र बालबालिकाको शिर्जनशीलतामा वृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको छ । माध्यमिक तहको कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई ‘शिक्षासँगै सीप’ तालिम प्रदान गर्ने भएपछि विद्यार्थीहरू सो दिन किताब बोकेर विद्यालय जान नपर्ने भएको निर्देशक हमालले बताइन् ।

निर्देशनालयले शिक्षासँगै सीप कार्यक्रमलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा चार÷पाँच वटा माध्यमिक विद्यालयहरूमार्फत् कार्यक्रम सुरु गर्ने जनाएको छ । निर्देशक हमालका अनुसार सो कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार लागू हुने र सो दिन विद्यार्थीहरू पुस्तक झोला विना नै विद्यालयमा उपस्थिति भएर शिक्षासँगै सिप कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा केही विद्यालयमा कार्यक्रम गर्ने र अर्को वर्षबाट कार्यक्रम विस्तार गरिने निर्देशक हमालले बताइन् । अहिले कार्यक्रमको मोडालिटी निर्माण भइरहेको भन्दै उनले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाइन् ।

विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान सिकाउने प्रमुख लक्ष्य कार्यक्रमको रहेको उनको भनाइ छ । विद्यार्थीलाई कृषि तथा सहरी खेती, सौन्दर्यकला र कपाल शैली, काष्ठकला तथा नक्कासी, पाककला, फेसन डिजाइन तथा कपडा निर्माण, तार तथा बिजुली जडान, विपद पूर्वतयारीका लागि भवन निर्माण, रैथाने कला, मोबाइल तथा विद्युतीय सामग्री, पाइप जडान तथा मर्मत र कला तथा मूर्तिकला लगायतका विषयमा विद्याहरूलाई व्यवहारिक ज्ञान सिकाइनेछ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षालाई प्रविधि र सीपयुक्त बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो वर्षबाट नै सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ ल्याएको छ । उक्त कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारको नयाँ कार्यक्रम हो । ‘२१औँ शताब्दीको प्रगतिशील शिक्षाको लागि डिजिटल शिक्षा’ विषयमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा दश करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । मानव संशाधन विकास केन्द्र सुर्खेतबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी तयारी भइरहेको मन्त्रालयका शैक्षिक विकास महाशाखा प्रमुख जवाहरलाल हमालले बताए । एक जिल्लामा एउटा विद्यालय छनोट गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । यो वर्ष १३ वटा विद्यालय छनोट गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।

कार्यान्वयन हुनेमा आशंका

यसअघि प्रदेश सरकारले अघि सारेका थुप्रै लोकप्रिय कार्यक्रम अलपत्र छन् । सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै नयाँ कार्यक्रम ल्याएता पनि कार्यान्वयनमा आशंका हुने गरेको छ । उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि आशंका गरिएको छ । गत वर्षहरूमा शिक्षाका धेरै कार्यक्रम अलपत्र छन् । ‘एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम त्यस्तै एक उदाहरण हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले विद्यालयमा स्वास्थ्य र पोषणसम्बन्धी सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न भन्दै ‘एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । स्थानीय सरकारको समन्वयनमा दोहोरोपन नपर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको थियो । कर्णालीका दश वटै जिल्लामा लागू गर्नेगरी कार्यक्रम घोषणा भयो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले चार करोड बजेट विनियोजनसमेत गरेको थियो । तर बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकारले बर्सेनि रूपमा कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको छ ।