ऐन निर्माण नहुँदा अलपत्र

सुर्खेत: लामो समयदेखि कार्यान्वयन नभएको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम परिमार्जनमा ढिलाइ भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । तर परिमार्जनमा भने ढिलाइ भइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा परिमार्जनसहित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । जसमा ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई आवश्यक परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नयाँ ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । अहिले नयाँ बन्ने ऐनको अवधारणा निर्माणका लागि राय संकलनको काम भइरहेको मन्त्रालयका सचिव आनन्द सारुले बताए । उनका अनुसार नयाँ बन्ने ऐनको अवधारणा निर्माणका लागि तीन वटा मन्त्रालयमा राय सुझाव मागिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सुझाव माग गरिएको थियो । करिब डेढ महिना अघि ती मन्त्रालयमा सुझावका लागि फाइल पेस गरिएको सचिव सारुले बताए । दुई वटा मन्त्रालयबाट सुझाव प्राप्त भएको भन्दै सारुले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट फाइल आइनसकेको जनाए । सामाजिक विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक राय सुझाव दिइसकेका छन् ।

यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समेत आवश्यक सुझावसहितको अवधारणा पत्र तयार पारेको जनाएको छ । बैंक खाता छोरीको कार्यक्रम परिमार्जन सहित कार्यान्वयनका लागि सुझाव तयार पारिएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताए । उनले भने, ‘कार्यक्रमलाई कसरी सरल, सहज बनाउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले आवश्यक सुझाव तयार पारेको छ, नयाँ ऐन निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ ।’

कार्यक्रम परिमार्जनमा भने ढिलाइ भएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुग्ने बेलासम्म ऐन निर्माण हुन सकेको छैन । मन्त्रालयहरूले ऐनको अवधारणा निर्माणका लागि राय, सुझावको पत्र दिन ढिलाइ गर्दा अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ ऐन निर्माण गरेपछि मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । अहिले ऐन निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा छलफलसमेत भइरहेको मन्त्रालयका सचिव आनन्द सारुले बताए ।

सो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुरु गरिएको हो । तर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

२०७६ साल साउन १ गते यता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । २०७१ साल पुस १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमार्फत कर्णालीका ११ हजार चार सय १५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन । बैंक खातामा मात्रै जम्मा गरिँदा पैसा थुपार्ने काम गरिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

विद्यमान अवस्थामै कार्यान्वयनमा ल्याउँदा प्रशासनिक लागतका हिसाबले खर्चिलो हुने, अभिलेखको व्यवस्थापकीय झमेला हुने गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । यसै विषयलाई ध्यानमा राखेर यो वर्षदेखि ऐनमार्फत् कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको सचिव सारुले बताए । यसअघि कार्यविधिमार्फत् यो कार्यक्रम लागु भएको थियो । कार्यविधिबाट दिगो नहुने भएकाले मूलभूत कानुन बनाउन आवश्यक ठानिएको छ । अब भने यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभामार्फत् ऐन बन्ने छ । परिमार्जनसहितको कानुनबाट छोरी समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन तथा नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आउने छ ।

छोरीको समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले ऐन बनाइसकेपछि कोष स्थापना गर्ने छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत यो कोष स्थापना गरिने जनाइएको छ । यो कोषमा छोरी समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत प्रमाणपत्र जारी भएको आधारमा सिर्जना भएको दायित्व बराबरको बजेट रकम प्रत्येक वर्ष कोषमा जम्मा गरिएको हुने छ । कोषमा जम्मा भएको रकमबाट रणनीतिक परियोजनामा लगानी गरिने छ । बहुउद्देश्यीय जलाशय, जलविद्युत, केवुलकार, उत्खनन् तथा घाटगद्दी गरेर बढाबढमा बिक्री गरिने प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्यम वा उद्योगजस्ता रणनीतिक महŒव र उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सचिव सारूले बताए । उनका अनुसार छोरीलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट खाता खोलिएकै दिन प्रतिज्ञापत्र दिइने छ ।

प्रकाशित मितिः   १४ भाद्र २०८१, शुक्रबार ०९:५२