बजेटको सुनिश्चितता

रुकुम–पश्चिमको चौरजहारी नयाँ सहर आयोजना निर्माणका लागि बजेट अभाव भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले न्यून मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । जसले गर्दा आयोजनाका काम अघि बढाउन समस्या हुने आयोजनाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सरकारले आयोजना निर्माणको निरन्तरताका लागि १२ करोड बजेट विनियोवजन गरेको छ । बर्सेनि रूपमा न्यून मात्र बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा समेत न्यून बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त वर्ष १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट घटाएर पठाएकाले काम गर्न समस्या हुने गरेको छ ।

बजेट पर्याप्त भए तोकिएकै समयमा काम गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ । बजेट अभाव हुँदा समयमै ठेक्का लगाउन नसकिएको, काम अपुरो हुनेगरेको, थप बजेट माग गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा धाइरहनुपर्ने लगायतका समस्या हुने गरेको छ । सरकारले हरेक वर्ष नयाँ सहर आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारले बजेट कटौती गर्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २५ करोड विनियोजन गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १९ करोड बजेट पठाएको सरकारले यो वर्ष बजेट कटौती गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा १२ करोड मात्र बजेट विनियोजन गरेको हो । जसले गर्दा काम गर्न सास्या हुने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न दुई अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत गुणस्तरीय सडक, विद्युत, बसपार्क, ढल निकास, सामुदायिक तथा एकीकृत भवनलगायतका भौतिक संरचना निर्माण भइरहेका छन् । पहाडबाट तराईमा हुने बसाइसराइ रोक्न आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ सालबाट चौरजहारीलाई नयाँ सहरको रूपमा निर्माण गर्न सुरु गरिएको हो । २०७२ सालमा चौरजहारी नयाँ सहरको कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु भयो । आयोजनाले निर्माण गरेको एकीकृत सेवा केन्द्रबाट चौरजहारी नगरपालिकाको प्रशासनिक काम सञ्चालन भइरहेको छ । यसैगरी नगरपलिकाको वडा नं. १, २ र ४ को डेढ तले भवन निर्माण गरिएको छ । चार वटा सामुदायिक भवन निर्माणकै क्रममा रहेका छन् ।

न्यूनतम् सहरी सुविधा दिने गरी सहर बनाउने सरकारी योजनाअनुरूपको काम भइरहेको छ । २० वर्षे सहर निर्माणको योजना अन्तरर्गत काम थालेको १३ वर्ष पुग्यो । बजेट पर्याप्त भए तोकिएकै समयमा काम गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ । योजना बनाउने तर आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता नगर्दा यस्ता योजना समयमै सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले सरकारले कुनै पनि योजना र कार्यक्रम बनाउँदा बजेटको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १० भाद्र २०८१, सोमबार ०५:०३