पञ्चवर्षीय योजना

प्रदेश योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणलाई अगाडि बढाउने भएको छ । आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आएसँगै पञ्चवर्षीय योजना निर्माणले पनि प्राथमिकता पाएको हो । कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समयाअवधि असारमा सकिएको छ । सरकारले २०७६÷०७७ देखि २०८०÷०८१ सम्म कार्यान्वयन गर्नेगरी उक्त योजना ल्याएको थियो । साउन महिनादेखि दोस्रो पञ्चपर्षीय योजना लागू गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पञ्चवर्षीय योजना बन्न सकेको छैन । बेला–बेला भइरहने सरकार फेरबदलले पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा असर परेको हो । साउन २४ गतेमात्रै योजना आयोगले पदाधिकारी पाएको छ । २०८० चैत महिनादेखि रिक्त रहेको आयोगको उपाध्यक्षमा कृषि विज्ञ सूर्यनाथ योगी नियुक्त भएका छन् । सदस्यमा डम्बरबहादुर रावल र अशोकनाथ योगीलाई नियुक्त गरिएको छ ।

नवनियुक्त उपाध्यक्ष योगीले अबको डेढ महिनाभित्र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना लागू गरिने बताएका छन् । कृषि र उत्पादनलाई जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना पहिलो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ । यसअघि निर्माण गरिएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा (अवधारणा पत्र) को आधारमा अघि बढ्ने तयारी आयोगको छ । कर्णालीमा पर्यटन, कृषि र जलस्रोत प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्र मानिन्छन् । जसको उपयोगबाट प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी सामाजिक क्षेत्र, विद्युतीय सेवा, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई पनि आत्मसाथ गर्दै करको दायरा बढ्ने क्षेत्र पहिचान गरी नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित पुग्ने र राज्यसँग दिगो अर्थतन्त्रलाई मद्दत पुग्ने गरी योजना ल्याउन सकेमा मात्रै पञ्चवर्षीय योजना प्रभावकारी हुन सक्दछ । पर्यटनमा नयाँ सम्भावना खोज्ने, कृषिलाई उत्पादनमा जोड्ने, विकास निर्माणका कार्यक्रम उत्पादनसँग जोड्नेगरी योजना नै पञ्चवर्षीय योजनाका पनि प्राथमिकताका क्षेत्र हुन सक्दछन् ।

कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेशमा लगानी भित्र्याउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । बाह्य लगानी भित्र्याउने विगतदेखिकै योजना सफल भएको छैन । प्रदेश सरकार गठनलगत्तै बाह्य लगानी ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीति–कार्यक्रम बनाइए पनि त्यसले अझै सार्थकता पाउन नसकेको हो । प्रदेशमा हालसम्म ठूला परियोजना र उद्योग सञ्चालन भएका छैनन् भने बाह्य क्षेत्रको लगानीसमेत शून्य छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भिœयाउन उद्योगलाई कर छुटदेखि व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायता ल्याउन संघीय सरकारसँग अनुमति प्रदान गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गरेर बाह्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने योजनासमेत अघि सारिएको छ । तर, यी कुनै पनि प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् । अबको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले यि क्षेत्रहरूलाई पनि समेट्न सकेको खण्डमा र सरकारले सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्रै प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना साकार हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   २ भाद्र २०८१, आईतवार १६:०९