योजना आयोगको प्राथमिकता: दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना र लगानी सम्मेलन

 

सुर्खेत: प्रदेश योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणलाई अगाडि बढाउने भएको छ । आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आएसँगै पञ्चवर्षीय योजना निर्माणले पनि प्राथमिकता पाएको हो ।

कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समयाअवधि असारमा सकिएको छ । सरकारले २०७६÷०७७ देखि २०८०÷०८१ सम्म कार्यान्वयन गर्नेगरी उक्त योजना ल्याएको थियो । साउन महिनादेखि दोस्रो पञ्चपर्षीय योजना लागू गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पञ्चवर्षीय योजना बन्न सकेको छैन । बेला–बेला भइरहने सरकार फेरबदलले पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा असर परेको हो । साउन २४ गतेमात्रै योजना आयोगले पदाधिकारी पाएको छ । २०८० चैत महिनादेखि रिक्त रहेको आयोगको उपाध्यक्षमा कृषि विज्ञ सूर्यनाथ योगी नियुक्त भएका छन् । सदस्यमा डम्बरबहादुर रावल र अशोकनाथ योगीलाई नियुक्त गरिएको छ ।

नवनियुक्त उपाध्यक्ष योगीले अबको डेढ महिनाभित्र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना लागू गरिने बताएका छन् । कृषि र उत्पादनलाई जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना पहिलो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ । यसअघि निर्माण गरिएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा (अवधारणा पत्र) को आधारमा अघि बढ्ने उपाध्यक्ष योगीले बताए । अहिले उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने काम भइरहेको भन्दै उनले सोही बमोजिम अन्य काम अघि बढाइने जानकारी दिएका छन् । ‘दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको ड्राफ्ट हातमा परेको छ, त्यसैका बारेमा बुझ्दै छु, त्यसमा भएका राम्रा कुरालाई अँगाल्ने र केही थपघट गर्नुपर्ने भए गरिने छ,’ उपाध्यक्ष योगीले भने, ‘अबको डेढ महिनामा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना लागू हुन्छ ।’

उनले पर्यटन, कृषि र जलस्रोत मुख्य प्राथमिकताका विषय रहने बताए । यस्तै, सामाजिक क्षेत्र, विद्युतीय सेवा, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई आत्मसाथ गर्दै करको दायरा बढ्ने क्षेत्र पहिचान गरी नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित पुग्ने र राज्यसँग दिगो अर्थतन्त्रलाई मद्दत पुग्ने गरी योजना ल्याइने योगीको भनाइ छ । निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर उनीहरूका महŒवपूर्ण कुरा समेत समेटने उनले जनाए । पुनः एक पटक सबै जिल्लाका सरोकारवालासँग र प्रदेश सभाका सांसदहरूसँग बसेर छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाइएको उनको भनाइ छ ।

पर्यटनमा नयाँ सम्भावना खोज्ने, कृषिलाई उत्पादनमा जोड्ने, विकास निर्माणका कार्यक्रम उत्पादनसँग जोड्नेगरी योजना तय गर्ने उनले बताए । ‘हाम्रो प्रदेशमा कर्णाली नदीदेखि भेरी नदीसम्म नदीनाला धेरै छन् । यिनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्छौँ र ऊर्जा उत्पादन गर्छौं’ योगीले भने ‘आउने रोयल्टीले प्रदेशलाई आत्मर्निभर गर्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’ यस्ता आयोजना निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी योगीले लगानी सम्मेलन आफ्नै कार्यकालभित्र हुने बताएका छन् । त्यसका लागि आवश्यक छलफलसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ । २०७६ सालदेखि नै तयारी थालेको लगानी सम्मेलन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । गएको वैशाख तेस्रो सातातिर गर्ने तयारी भइरहँदा केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि स्थगित भयो । चैत महिनामै पदाधिकारीहरू बाहिरिए । चैत २७ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कँडेलले आयोगलाई पूर्णता दिन नसक्दा यी काम रोकिएको हो । नवनियुक्त पदाधिकारीहरू यतिबेला दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पत्र अध्ययनको क्रममा रहेका छन् ।

 

पदाधिकारीको कार्यविभाजन

नवनियुक्त प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीको कार्यविभाजन गरिएको छ । उनीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयको विषय उठान, नीति निर्माण र बजेट रकमान्तरण लगायतका विषयमा राय सुझाव दिनेछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालय, मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालय र सबै मन्त्रालय हेर्नेगरी आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसैगरी सदस्यहरूलाई समेत जिम्मेवारी तोकिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालय आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीलाई दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय र प्रदेश लोक सेवा आयोगको जिम्मेवारी आयोगका सदस्य डम्बरबहादुर रावललाई दिइएको छ ।

 

लगानी भित्र्याउने योजना असफल

कर्णाली प्रदेशमा बाह्य लगानी भित्र्याउने योजना सफल भएको छैन । प्रदेश सरकार गठनलगत्तै बाह्य लगानी ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीति–कार्यक्रम बनाइए पनि त्यसले अझै सार्थकता पाउन नसकेको हो । प्रदेशमा हालसम्म ठूला परियोजना र उद्योग सञ्चालन भएका छैनन् भने बाह्य क्षेत्रको लगानीसमेत शून्य छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भिœयाउन उद्योगलाई कर छुटदेखि व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायता ल्याउन संघीय सरकारसँग अनुमति प्रदान गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गरेर बाह्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने योजनासमेत अघि सारिएको छ । तर, यी कुनै पनि प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित मितिः   १ भाद्र २०८१, शनिबार ०५:०५