‘दलित समुदायको अधिकार प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक’

 

सुर्खेत: भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री गमता विकले दलित समुदायको अधिकार प्रवद्र्धन लागि नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएकी छन् । साझा मञ्च नेपालको आयोजनामा शनिवार वीरेन्द्रनगरमा भएको कर्णालीको समृद्धि र दलित मुद्दा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

छुवाछुतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनै तहमा छुवाछुत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको रहेको उल्लेख गर्दै विकले अमानवीय उत्पीडन र ज्यादतीमा पर्दै आएका दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् । उनले छुवाछुत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विशेष अपिलसमेत गरिन् ।

यस्तै पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य रणसिंह परियारले जतिसक्दो चाँडो दलित विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए । विधेयकले धेरैजसो दलितका सवाल समेटेको समेत उनको भनाइ छ । साझा मञ्च नेपालका अध्यक्ष बसन्तकुमार विश्वकर्माले २९ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको कर्णालीमा राज्यले सम्मान खालको व्यवहार नगरेको बताए । अझैपनि दलित समुदायको आधारभूत आवश्यकता समेत परिपूर्ति हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

कर्णालीमा दलितका मुद्दामा समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र दलित अधिकारको कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रमका सहभागीहरूले दलितमैत्री कानुन तथा मुद्दामा ऐक्यवद्धता जनाउँदै आगामी दिनमा दलितहरू एकजुट हुनु पर्ने बताएका थिए । उनीहरूले अधिकारी प्राप्तिको लडाई अझै बाँकी रहेको भन्दै राज्यले गर्ने व्यवहार विभेदपूर्ण भएको समेत जनाएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २७ श्रावण २०८१, आईतवार ०५:०१