रुख कटानको अनुमति

कोहलपुर–सुर्खेत एक सय ३२ केभिए विद्युत प्रसारण लाइनअन्तर्गत पर्ने रूख कटानको अनुमति दिइएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले ६ हजारभन्दा बढी रूख कटानको अनुमति दिएको हो । यसअघि नै राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने ६ हजार आठ सय रूखमा छपान गरिएको थियो । बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने रूख विद्युत विस्तार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले कटान गर्न लागिएको हो । साउन १६ गते विभागले रूख कटानको अनुमतिको पत्र दिएको हो । अहिले रूख कटान आदेशको पत्र बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पेस गरिएको छ । अब निकुञ्जले रूख कटानको स्वीकृति दिएपछि मात्र कटान सुरु हुनेछ । यो अनुमतिसँगै विद्युत विस्तारको काम रफ्तारमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुई हजार नौ सय ९१ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा तीन हजार तीन सय २० रूख कटानका लागि विभागले अनुमति दिएको हो । अहिले दुई वटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रूख कटान अनुमतिको फाइल पेस गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । अबको केही दिनमा रूख कटानको काम सुरु हुन्छ । निकै लामो समयदेखि चर्चामा रहेर पनि अवरुद्ध हुँदै आएको प्रसारण लाईन विस्तारमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पनि विशेष चासो देखाएका थिए । सरकारको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै एक सय ३२ केभिए प्रसारण लाइन विस्तार योजनामा चासो दिएका थिए । प्रशारण लाइन विस्तारलाई अघि बढाउन विभिन्न क्षेत्रसँग छलफलसमेत गरेका थिए । केही दिन अघि मात्र निकुञ्जभित्रको रूख कटान समस्याको बारेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुंगानासहितको टोलीसँग मुख्यमन्त्री कँडेलले छलफल गरेका थिए । उनले रूख कटानको प्रक्रियालाई सहज बनाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

रुख कटानको अनुमति पाएपनि आयोजना स्थलमा जग्गा विवाद भने कायमै रहेको छ । अहिलेसम्म विवाद समाधान हुन सकेको छैन । विद्युत लाइन विस्तार गर्दा बाँकेको बैजथानस्थित बस्ती प्रभावित हुने भएपछि त्यहाँका नागरिकले अवरोध सिर्जना गरेका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नं. १ गाभर र वडा नं. ४ को बानियाँभार हुँदै लाइन विस्तार गर्नुपर्नेछ । तर उक्त लाइन विस्तारले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पुग्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । त्यहाँका स्थानीयले आयोजनाविरुद्ध उच्च अदालत बाँकेमा मुद्दा दर्तासमेत गरेका छन् । आयोजनालाई अघि बढाउन जग्गा विवाद पनि समाधान गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि पनि तीनवटै तहका सरकारबाट पहल गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ श्रावण २०८१, शुक्रबार ०५:०३