कृषकको बालीमा बँदेल र बाँदरको आतंक

राहत वितरण गर्न निर्देशिका जारी, प्रदेश सरकारद्वारा ४५ लाख विनियोजन

सुर्खेत: पश्चिम सुर्खेतको चौकुनेका किसानलाई बाँदरबाट अन्नबाली जोगाउन मुस्किल पर्न थालेको छ । बालीमा बाँदरको बिगबिगी बढेपछि वन–जंगल आसपासका बस्तीका किसान समस्यामा परेका हुन् ।

मकै पाक्ने समय भएकाले बाँदर खेतबारीमा पसेर अन्नबाली नष्ट पारेपछि उनीहरू हैरान भएका छन् । बाँदर नियन्त्रणको लागि सरकारले उचित विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने चौकुने गाउँपालिका वडा नं. २ की डिल्लीसरा विकले बताइन् । बाँदरको आतंक यसरी नै बढ्दै जाने हो भने अबको आठ÷दश वर्षमा धेरै बस्ती खाली हुने उनको भनाइ छ । ‘बाँदर नियन्त्रणमा सरकारले उचित विकल्प ल्याउन आवश्यक छ’, डिल्लीसराले भनिन्, ‘बाँदरको समस्या धेरै नै छ । नियन्त्रणमा ध्यान नदिने हो भने धेरै बस्ती खाली हुने अवस्था छ ।’ बिहान उठ्ने बित्तिकै बाँदर धपाउन भ्याइनभ्याइ हुने गरेको उनले सुनाइन् । बाँदरले अन्नबाली उत्पादनमा बाधा गरेपछि धेरै मानिसले आफ्नो खेतबारी बाँझो छाडेका छन् ।

चौकुने गाउँपालिका–३ का हिरासिंह विश्वकर्माले बँदेल र बाँदरको आतंक बढेको बताए । मकै बालीको सिजनमा धेरै नै सताउने गरेको उनले जानकारी दिए । अन्नबाली जोगाउन समस्या हुन थालेको उनको भनाइ छ । ‘बाँदरको कारण बस्ती नै खाली भएको छ’, विश्वकर्माले भने, ‘वर्षभरि खानका लागि लगाएको अन्नबाली छिनभरमा नष्ट पार्छ । बारीमा कटेरा बनाएर हेरचाह गर्दा पनि सम्भव हुँदैन ।’ एकातर्फ रोगकिराको प्रकोप बढेको भन्दै उनले बचेको बाली जंगली जनावरले सखाप पार्ने गरेको सुनाए । पछिल्लो समय बाँदर र बँदेल बस्तीमा पसेर सताउने गरेका कारण थप समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

दश÷बाह्र वर्षसम्म कमै मात्रामा बाँदर लाग्ने गरेको भएपनि पछिल्लो समय गाउँभरि नै बाँदरको आतंक बढेको वडा नं. ७ का स्थानीय रतन विकले बताए । ‘बाँदरले हामीलाई अति नै समस्यामा पारेको छ’, विकले भने, ‘बारीमा लगाएको बर्खेबाली सम्पूर्ण नष्ट पारेको अवस्था छ । यो वर्ष पनि बर्खेबालीमा असर पारेको उनको भनाइ छ । बाँदर धपाउने यन्त्र पड्काएर तर्साउँदा पहिला पहिला त भाग्थे’, विकले भने, ‘अहिले त धपाउँदा टेर्दैनन् । भगाउन पनि गाह्रो छ । दशदेखि पन्ध्र मिनेट मात्र बालीमा पस्न पाए भने सखाप नै पार्छन् । बाँदरले हैरान बनाएको छ ।’

चौकुनेको वडा नं. १, २, ३, ४ र ५ मा बढी मात्रामा बाँदरले दुःख दिने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकका अनुसार बस्ती खाली भएपछि माथिल्लो भेगसम्म बाँदर आउन थालेका छन् । पालिकाका किसानलाई बाँदरबाट अन्नबाली जोगाउन मुस्किल पर्न थालेको अध्यक्ष विकले बताए । बाँदरको उपद्रो बढेपछि तल्लो भेग तथा वनजंगल आसपासका बस्तीका किसान समस्या परेका उनको भनाइ छ । ‘गाउँपालिकाभरिनै बाँदरको अत्यन्तै धेरै समस्या छ’, विकले भने, ‘यहाँको मुख्य समस्या नै बाँदर र बँदेल बनेको छ । नियन्त्रण गर्न धेरै उपाय लगाइयो । दिनानुदिन बाँदरको संख्या बढ्दो छ ।’ बाँदरको व्यवस्थापनको लागि पालिकाले उचित खालको कार्यक्रम ल्याउने विकले बताए । बाँदर समस्या अन्त्यका लागि पालिका लागि परेको छ । ‘धेरै किसानको मुख्य समस्या नै बाँदर र बँदेल बनेको अवस्था छ’, विकले भने, ‘स्थानीय स्तरबाट नियन्त्रण सम्भव छैन । दैनिकजसो स्थानीयको गुनासो आउँछ । बाँदरले बस्ती उजाड बनाएको अवस्था छ । उर्बर भूमि बाँझो बसेका छन् ।’

 

राहत वितरण गर्न निर्देशिका

जंगली जनावरले पारेको क्षतिको राहत दिने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरिएको छ । वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० जारी भएसँगै क्षतिपूर्तिको बाटो भने खुलेको छ । वन्यजन्तुबाट जनधनको क्षति भएमा राहत वितरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउन संघीय वन मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको हो । उक्त निर्देशिका बमोजिम प्रदेश सरकारले राहत वितरण गर्ने गरेको प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । १६ वटा जनावरबाट मानवीय तथा अन्नबालीमा क्षति भएमा राहत दिने गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार हात्ती, गैडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, जंगली बँदेल, अर्ना, गोही, चौरीगाई, अजिङ्गर, नीलगाई र बाँदरले पु¥याएको क्षतिमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गरिएको छ ।

जंगली जनावरले बाली क्षति गरेमा कृषकले क्षतिपूर्तिस्वरूप दश हजार रूपैयाँसम्म पाउने छन् । निर्देशिकामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट अङ्गभङ्ग भएर जीवनभर शारीरिक रूपले अशक्त भएकालाई पनि राहतको व्यवस्था गरिएको छ । गम्भीर घाइतेलाई दुई लाख रूपैयाँसम्म दिइनेछ भने जीवनभर गम्भीर रूपले शारीरिक अशक्त हुने अवस्था भएमा एकमुष्ट पाँच लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको हो ।

 

४५ लाख विनियोजन

चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर राहत वितरण सुरु गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जंगली जनावरले पारेको क्षतिको राहत दिने उद्देश्यले बजेटको व्यवस्था गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यसअघिका वर्षहरूमा संघीय सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्नेगरेकोमा बजेट अपुग हुनेगरेको थियो । संघले जारी गरेको वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० अनुसार प्रदेश सरकारले यो वर्षदेखि राहत वितरण गर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

हरेक वर्ष न्यून बजेट हुँदा राहत प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । गत वर्ष मात्र संघीय सरकारले १७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसबाट आधाले मात्र राहत पाएका थिए । उनका अनुसार गतवर्षका मात्र एक सय ३८ फाइल मन्त्रालयमै अड्कीएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २३ श्रावण २०८१, बुधबार ०९:४६