प्रदेश सरकारले पायो पूर्णता

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारले आइतवार पूर्णता पाएको हो । कांग्रेसबाट सहभागी चार जना मन्त्रीलाई आइतवार प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराएका छन् । माओवादी सरकारबाट बाहिरीएपछि खाली रहेका मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेसका चार जना सांसदलाई नियुक्त गरेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि पूर्णता पाएको हो ।

कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा जाजरकोटका राजीवविक्रम शाहले सपथ लिएका छन् भने सामाजिक विकासमन्त्रीमा दैलेखका घनश्याम भण्डारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा सल्यानका सुरेश अधिकारी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्रीमा हुम्लाकी विजया बुढाले सपथ लिएका छन् ।

नेकपा (माओवादी) ले साउन ७ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । यसअघि नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री र दुई मन्त्री गरि चार जना मन्त्री भइसकेका छन् । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीमा यामलाल कँडेल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा शेरबहादुर बुढा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा विनोद शाह र भौतिक राज्यमन्त्रीमा गमता विक नियुक्त भइसकेका छन् । कर्णालीमा सात मन्त्रालय र आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाइएको छ । यसअघिको भन्दा एक मन्त्रालय घटाइएको छ भने एक जनालाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको समीकरण बनेसँगै कर्णालीमा पनि सोही समीकरण अनुसार नयाँ सरकार बनेको हो ।

 

पाँच महिनामै कांग्रेसको पुनरागमन

कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस पाँच महिनाको अवधिमै सत्तामा पुनरागमन भएको छ । यसअघि २०८० फागुन २२ सम्म सत्तामै रहेको कांग्रेसले केन्द्रमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको सत्ता समीकरण बनेपछि सरकारबाट बाहिरिएको थियो । आइतवार पुनःकांग्रेस सरकारमा सहभागी बनेको छ । केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरण बनेपछि कांग्रेसको सरकारमा पुनरागमन भएको हो ।

 

नवनियुक्त मन्त्रीद्वारा पदभार ग्रहण

नवनियुक्त चारै जना मन्त्रीहरूले आइतवार नै पदभार ग्रहण गरेका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले आगामी दुई वर्षभित्र कर्णालीमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने बताएकी छिन् । मन्त्री बुढाले हाल कर्णालीका ८३ दशमलव १३ प्रतिशत घरधूरीमा विद्युतीकरण पुगेको बताउँदै आगामी दुई वर्षभित्र त्यसलाई शतप्रतिशतमा लैजाने बताएकी हुन् । ‘दीगो विकास लक्ष्य २०३० तथा संघीय सरकारले पनि दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ,’ मन्त्री बुढाले भनिन्, ‘उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकार आवश्यक रणनीति र विशेष योजनासहित अघि बढ्छ ।’

यस्तै, पदभार ग्रहण गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले जनताले रोजेका र खोजेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । मन्त्रालय जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएकाले जनताको आवश्यकता र चाहान अनुरूप नै काम गर्ने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । यसैक्रममा मन्त्री भण्डारीले दुई वटा निर्णय गरेका छन् । आगामी मंसिरमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक बजेट माग गर्ने पहिलो निर्णय गरिएको छ । प्रतियोगिताका लागि १६ करोड रूपैयाँ माग गर्ने निर्णय भएको छ । संघीय सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट बजेट उपलब्ध गराउन माग गरिएको हो ।

त्यसैगरी मन्त्री भण्डारीले पदभार ग्रहणकै क्रममा एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० को संशोधन स्वीकृति गरेका छन् । यो सँगै छात्रवृत्तिअन्तर्गत कर्णालीका नागरिकले प्रदेशभित्र अध्यनरत विद्यार्थीले मात्र छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै देशभरका जुनसुकै विषय र तहमा अध्ययन गर्न पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रदेशमा उद्योग र पर्यटन विकासमा जोड दिन आवश्यक छ, सोहीबमोजिम काम अघि बढाउने योजना छ । सरकार विशेष योजनाका साथ अघि बढ्छ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट खर्च प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने बताएका छन् । पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष योजनासहित सरकारले काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ श्रावण २०८१, सोमबार ०५:०५