बाँझो जमिन सरकारले खोस्ने

साझा बिसौनी संवाददाता
काठमाडौं, १६ माघ । 
कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले लामो समय बाँझो राखिएको निजी जमिन सरकारले नै करारमा दिइ उपयोग गरिने बताएका छन् । आफ्नो जमिन बाँझो नराख्न पत्राचार गरिने र बेवास्ता गरिएमा सरकारले नै बोलपत्र आव्हान गरी करारमा खेती गराउने तयारी भइरहेको मन्त्री गजुरेलले बताए ।
बाँझो जमिनलाई समेत हराभरा बनाउने र कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउन राष्ट्रिय अभियान नै थालिने सरकारी तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । ‘खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भर कृषिको लागि यो गर्नु जरुरी छ, दुई महिनापछि चैते धानबाट यो काम सुरु हुन्छ,’ शनिवार सम्पन्न एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गजुरेलले सरकारको तयारीबारे जानकारी गराए । उनको २७ बुँदे प्रतिबद्धतामा आएको किसानलाई पेन्सन सुविधा कार्यक्रम पनि चाँडै लागू गरिने बताइएको छ । किसानले आफ्नो उत्पादनको आधारमा सरकारी कोषमा निश्चित रकम तिर्नुपर्छ । सोही आधारमा उसले पेन्सन पाउने भएकोले आफूले ल्याएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खासै समस्या नभएको मन्त्री गजुरेलले बताए ।
देशका सबै कृषि सेवा केन्द्रहरूबाट किसानलाई आवश्यकताका आधारमा सीपमूलक तालिम दिइने भएको छ । सो तालिमपछि कम्तीमा एक वर्ष सोही तालिमका विषयवस्तुमा आधारित कृषि व्यवसाय गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने किसानले अवसर पाउनेछन् । तालिम उपयोग नगर्ने किसानले हर्जना नै तिर्नुपर्ने मन्त्रीले बताए । देशभरी एक हजार ५ सय जना कृषि प्राविधिक नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउँदै उनले भने किसान कल सेन्टर पनि केही समयभित्रै सञ्चालनमा आउनेछ । आफू रैथाने कृषि उपजको प्रबद्र्धनमा चासो राखिरहेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्रीको चुलोमा समेत ढिंडो पाकोस् भन्ने अपेक्षा लिएको बताए । कृषि मन्त्रालयको विभाजनले दातृ निकाय र कर्मचारीहरूमा अलमल आएको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए । कृषि उद्यमशीलतामा क्रियाशील राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. हरिकृष्ण उपाध्यायले कृषिको उत्पादनमा मात्र ध्यान दिइएको तर सो अनुरूप बजारीकरणका कार्यक्रममा चासो नदिइएको गुनासो गरे ।
साना किसानले बजार नपाउने र व्यवसायिक किसानले सहज ऋण नपाउने समस्या रहँदासम्म नेपाली कृषि पछि परिरहने उनको दाबी थियो । अबको आवश्यकता चक्लाबन्दी कृषि उत्पादन भएकोमा व्याख्या गर्दै चिया उत्पादक किसान गोविन्द बोहोराले जमिनमा हदबन्दी नीतिले अवरोध पुगेको बताए । रामेछापमा चिया खेती गरिरहेका उनी ८० रोपनीभन्दा बढी जमिन एउटा कम्पनीले किन्न नपाउने हुँदा निकै कठिनाइ भोगेको सुनाउँछन् । इजरायली कृषि प्रविधिको प्रबद्र्धनमा अग्रसर सलोम एग्रीकल्चर प्रालिका सञ्चालक श्रीकृष्ण अधिकारी विदेशी सीप र ज्ञान लिएर फर्किएका युवाको उत्साह भर्ने काममा सरकारी चासो नपुगेको गुनासो गरे । अमेरिकाबाट स्नातकपछि काठमाडौंमा चिया प्रबद्र्धन गरिरहेका निश्चल बाँस्कोटाले पनि आफूहरूले कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धनमा उपयुक्त वातावरण नपाएको बताए ।