सरकारको प्राथमिकतामा परेन योजना आयोग

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश योजना आयोग तीन महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ । तर, सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिन अझै चासो दिएको छैन । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल आफैले आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । कँडेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि आयोगले पदाधिकारी नपाएको हो । आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्यहरू नहुँदा प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम अनिश्चित बनेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको अवधि चालु आर्थिक वर्षसँगै सकिँदैछ । सरकारले २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रथम पञ्चवर्षीय योजना ल्याएको थियो । उक्त योजनाको समयावधि सकिन लाग्दासम्म पनि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीविहीन बनेपछि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको ठप्प रहेको छ ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको पहिलो चरणको मस्यौदा निर्माण यसअघि नै सुरु गरिएको भएपनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि नबढेको आयोगका प्रशासकीय प्रमुख नेत्रबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार तीन महिनादेखि आयोग बेकामे बनेको छ । पछिल्लो समय मुुख्यमन्त्रीको निर्णय बमोजिम आयोगको कार्यसञ्चालन भइरहेको कार्कीले बताए । ‘नीतिगत निर्णय मुख्यमन्त्रीले गर्दै आइरहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी प्रशासनिक काम नियमित रूपमा भइरहेका छन् ।’

आयोग पदाधिकारीविहिन हुुँदा सबैभन्दा बढी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काममा बाँधा पुगेको हो । आयोगलाई पूर्णता दिन भएको ढिलाइले प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने आयोगका पूर्व सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया बताउँछन् । सरकार स्वयम्ले नै विकासलाई अगाडि नभइ पछाडि धकेल्ने काम गरेको उनको टिप्पणी छ । योजना आयोगले रफ्तारमा काम गरिरहेका बेला पदाधिकारीविहीन हुने अवस्था आएको भन्दै उनले चलिरहेको गाडीमा ब्रेक लागेजस्तो भएको बताए । आयोगमा पदाधिकारी नहुुँदाको असर नीति–कार्यक्रम र बजेटमा देखिएको समेत रोकायले जनाए । आयोगले निरन्तरता पाएको भए अहिलेसम्म दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण भइसक्ने उनको तर्क छ ।

प्रदेश योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सरकारलाई रफ्तारमा काम गर्न समस्या पर्ने बताए । उनले यही वैशाखसम्म पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम सम्पन्न गर्नेगरी तयारी भएको भएपनि सरकार फेरबदलले काम हुन नसकेको बताए । योजनाको अवधारणा बनिसकेकाले सरकारले भनेको खण्डमा काम अघि बढाउन सहयोग गर्न सकिने उनले जनाए । विभिन्न चरणमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिएको भन्दै पहिलो चरणको मस्यौदा मात्र तयार भएको जानकारी दिए । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तय गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिएको शाहीको भनाइ छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना महत्वाकांक्षी हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको समेत जनाएका छन् । उनले जिल्ला तथा प्रदेशमा क्षेत्रगत योजना कस्तो हुनुपर्छ भनेर सुझाव लिइएको जानकारी दिए । ‘प्रत्येक जिल्ला–जिल्लाबाट सुझाव लिएका छौँ’ शाहीले भने, ‘आवश्यकता अनुसार र कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना पहिलो चरणको मस्यौदामा समावेश गरेका छौँ ।’

‘छिट्टै योजना आयोगले पूर्णता पाउँछ’

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम अघि बढाउने बताएका छन् । सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिएर योजना निर्माणको काम अघि बढाइने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘अहिले प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ, आयोगलाई पूर्णता दिएर काम अघि बढाउँछौँ, अब छिट्टै आयोगले पूर्णता पाउँछ ।’

सत्ता समीकरण र सरकार फेरबदलले समेत आयोग गठनमा बाधा पुगेको मुख्यमन्त्री कँडेलले स्वीकार गरेका छन् । साथै उनले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई थप परिमार्जित र व्यावहारिक बनाउने बताए । प्रदेश निर्माणलाई सही योजना र नीतिमार्फत् साकार पार्ने गरी आगामी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार हुने उनको भनाइ छ ।

आयोजना बैंक बनाइने

मुख्यमन्त्री कँडेलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्ने समेत जनाए । ऐन निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट गरिने भन्दै उनले पञ्चवर्षीय योजनामै रहेर काम गरिने जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत आयोजना बंैक स्थापना गर्ने उल्लेख छ । योजना छनौट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुपरक बनाउन र आयोजनाको दोहोरोपना हटाउन ‘आयोजना बंैक’ स्थापना गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पु¥याउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्नेगरी बंैक स्थापना गरेर कार्यक्रम छनोट गरिने उनको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक निर्माण गर्न र सोहीअनुसार बजेट परिचालन गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

सरकारले ठूला–ठूला योजना निर्माणका खाका बनाएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिन्छ । जसले गर्दा विकास बजेट कार्यान्वयन न्यून मात्र हुने गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८०÷०८१) को हालसम्म ६० दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब १८ करोड २० लाख ३१ हजार रूपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो ।