प्रदेशमा कानुन बन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभाबाट हालसम्म ५७ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा ५३ वटा ऐन निर्माण गरेको सभाले अहिले दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष चार वटा विधेयक पारित गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने खालका कानुन बन्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

प्रदेश सभाकी सभामुख नन्दा गुरुङ नै जनताको आवाज उठाउनुपर्ने ठाउँमा पर्याप्त कानुन निर्माण हुन नसकेको बताउँछिन् । बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा भएको कर्णाली प्रदेशसभाले बनाउनुपर्ने कानुन र हालको अवस्था विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले आवश्यकताका आधारमा समुदायको मर्म बुझेर मात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । त्यसमाथि बनेका कानुनसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले कानुन निर्माणकै क्रममा जनताको सुझाव लिनुपर्ने जनाइन् ।

प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले पनि जनअपेक्षा अनुसारका कानुन निर्माण हुन नसकेको बताए । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त कानुन बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन आवश्यक पर्ने भएकाले सोही बमोजिम प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । संविधानको अक्षरशः पालना गर्नका लागि पर्याप्त कानुन आवश्यक पर्ने भन्दै उनले जनतासँग जोडिएका कानुन बन्न नसकेकाले जनाए । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुन निर्माण गर्न कसैले रोकतोकसमेत नगरेको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

कतिपय कानुनका बारेमा जनता अनभिज्ञ हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारी बताउँछन् । कानुनका बारेमा जनतामाझ पर्याप्त प्रचारप्रसार हुन नसक्दा बनेका कतिपय कानुन कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुनी सचेतनामा जोड दिनुपर्ने भन्दै उनले जसका लागि कानुन बनाइएको हो उसैलाई थाहा नहुनु दुःखद भएको बताए । जनतामा कानुनी ज्ञान नहुनु, पर्याप्त कानुन नबन्नु लगायतका कारणले नागरिकले हरेक सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुुपरिरहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

विगत ६ वर्षमा दलहरू सरकार निर्माण र सत्तामा कसरी आफू पुग्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भएको र जनतासँग जोडिएको कानुन बनाउन भने चुकेको दलित अधिकारकर्मी मनबहादुर विकले बताए । प्रदेश सरकारले छिटोभन्दा छिटो दलितसम्बन्धी ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । उनले भने, ‘दलित विधेयक निर्माणको चर्चा चलेको सात वर्ष पुग्यो, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । प्रदेश सरकारले दलित विधयेक निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

 

 

कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न सांसदहरूको जोड

कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूले निश्चित अवधिमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संसद्बाट कानुन बनाउने तर कार्यान्वयनको पाटोमा लामो समयसम्म पनि नहेर्ने गरिएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले कानुनको नियमित रूपमा संपरीक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भण्डारीले भने, ‘हामीले निर्माण गरेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार हो ।

कार्यान्वयनमा गएका कानुनको असरबारे हामीले नियमित हेरिराखेका छैनौँ । यसले कतिपय कानुनको पुनः मूल्यांकन गरी त्यसको असरलाई ठिक ढंगबाट बोकेर संशोधनमा जानुपर्ने पनि हुन्छ ।’ जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका कानुन बन्न नसकेको भण्डारीले बताए ।

अर्का सदस्य तुलसा मल्लले प्रदेशमा कानुन बनेपनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको बताइन् । उनले कतिपय कानुन प्रयोग नभइकनै निष्क्रिय हुनुपरेको अवस्था रहेको भन्दै सरोकारवालालाई सम्बन्धित विषयको कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । मल्लले कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने निकाय हुँदा राम्रो हुने धारणा राखिन् ।

पूर्व मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर जिसीले कानुन निर्माणमा भूमिका खेलेका सांसदहरू र पूर्वसांसदहरूले निगरानी गर्नुपर्ने बताए । जिसीले भने, ‘कैयौँ कानुन एउटा सन्दर्भमा बन्छन् तर लामो समयसम्म त्यसको आवश्यकता नपर्ने पनि हुनसक्छ । त्यसरी कैयौँ कानुन भएको तर कार्यान्वयनमा नआउँदा निष्क्रिय भए जस्ता छन् । कतिपय कानुन छन् भन्ने सरोकारवालाले थाहा नपाएको पनि छ । कानुनको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने निकाय हुँदा राम्रो हुन्छ । कानुनी व्यवस्थाबारे नागरिकलाई सचेत पनि गराउनुपर्छ ।’

प्रदेशसभा सदस्य सुरेश अधिकारीले कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कानुन बनेका बन्यै छन् । भविष्यमा पनि बन्छन् । यिनको प्रभावकारिता के रह्यो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने भयो । त्यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहने भन्ने अध्ययन आवश्यक छ ।’ उनले हरेक मन्त्रालयले पनि आफू मातहत बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्नुपर्ने बताए ।

संविधान कार्यान्वयका लागि तीन तहका सरकारले विभिन्न कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेपनि संविधानअनुसार निर्माण हुनुपर्ने थुप्रै ऐन, कानुन र नियम निर्माणमा ढिलाइले जनताका अधिकार स्थापित हुन नसकेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताए । उनका अनुसार कतिपय निर्माण गरिएका ऐन कानुन संविधान, ऐन, कानुनसँग बाझिएका कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ । यसका साथै निर्माण गरिएका कानुन आवश्यक नियमावली समयमा बन्न नसक्दा कार्यान्वयन पक्ष फितलो बनेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २२ असार २०८१, शुक्रबार ०५:०५