कानुनी सहायता सम्मेलन: आठ बुँदे घोषणापत्र जारी

सुर्खेत: न्यायमा सबै नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न तीन तहका सरकारबीच साझा ऐक्यबद्धता र सहकार्य गर्ने सम्बन्धी आठ बुँदे घोषणापत्र पारित गर्दै पहिलो कर्णाली कानुनी सहायता सम्मेलन सकिएको छ । बुधवार र बिहीवार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको दुई दिने सम्मेलनको निचोड स्वरूप कर्णाली घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।

घोषणापत्रमा संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेका कानुनको परिपालनामा जोड दिइएको छ । कानुन कार्यान्वयनमा सक्रियता बढाउन कानुनी सहायता सम्मेलनको आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव शंकरबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार नेपालमै पहिलोपटक कानुनी समस्या पहिचानका लागि कर्णालीमा कानुनी सम्मेलन गरिएको हो । नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा सम्मेलन गरिएको हो ।

कानुनी सहायता सम्बन्धमा रहेका सबैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको बारेमा आम नागरिकलाई सुसूचित गराउँदै नागरिकको न्यायमा सरल र समान पहुँच स्थापित गर्न क्रियाशील रहने घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । न्यायमा सबै नागरिकको पहुँचलाई सम्मेलनले विशेष जोड दिइएको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कानुनी सहायता कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई सूचना प्रविधिमा आवद्ध गर्दै एकीकृत प्रतिवेदन प्रणाली र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कानुनी सहायता विवरणको प्रदेशस्तरीय अभिलेख व्यवस्थीत गर्नुपर्नेकुरामा जोड दिइएको छ । घोषणापत्रमा निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत् कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण नागरिकले निष्पक्ष, स्वच्छ, पारदर्शी र समान रूपमा न्यायमा पहुँच कायम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह र अन्य सबै सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि कर्णाली घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।

प्रकाशित मितिः   ८ असार २०८१, शनिबार ०५:०१