आर्थिक मामिला मन्त्रालय

पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ नीति

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन टुक्रे योजनालाई कटौती गरेर बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अबलम्वन गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खर्च बढाउन मन्त्रालयले चार वटा नीति अबलम्वन गर्ने जनाएको छ ।

विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न चार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट उक्त नीति कार्यान्वयन गरिनेछ । पहिलो नीतिको रूपमा कार्यविधि तर्जुमालाई राखिएको छ । आवश्यकताको आधारमा पहिलो त्रैमासिकभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिसक्ने नीति मन्त्रालयले लिएको शाखा अधिकृत उपाध्यायले बताएका छन् ।

यसैगरी स्रोत सहमति लिनुपर्ने विषयहरू समयमा नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको छ । त्रैमासिक रूपमा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गरिनेछ । उक्त समीक्षाबाट उत्पन्न समस्या र समाधानका लागि नीतिगत रूपमा निर्णयसमेत गरिनेछ ।

यस्तै पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्का आह्वान गरिसक्नुपर्नेछ । योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ठेक्का प्रक्रियालाई समयमै सक्नुपर्नेमा मन्त्रालयको जोड छ । पुँजीगत खर्च बढाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।

 

बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अबलम्वन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खर्च बढाउन मन्त्रालयले चार वटा नीति अवलम्वन गर्ने जनाएको छ ।

 

मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि तीन वर्ष रहने गरी नीतिगत निर्णयसमेत गरेको छ । योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले एक चौथाइ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षदेखि गरिएको छ । जसले गर्दा बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको अन्योलता हटेको छ भने समयमै ठेक्का सम्झौता हुने गरेको छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउन र बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न बहुवर्षीय ठेक्का अवधि तीन वर्ष हुने नीतिगत व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत उपाध्यायले बताए । बहुवर्षीय ठेक्का तर्जुमा निर्देशिका २०७७ लाई संशोधन गरेर बहुवर्षीय ठेक्का अवधि निधारण गरेको उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहले प्राथमिकरण गरेका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिने उनले जनाएका छन् । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरे अनुसार नै काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाको हकमा स्रोत सुनिश्चित भएको समयले ६ महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान नभएमा स्वत रद्ध हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन १५ लाखभन्दा कमका टुक्रे योजना कटौती गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

खर्चमा भएन सुधार

मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । हालसम्मको अवधिमा प्रदेश सरकारले कूल बजेटको ३८ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । पुँजीगततर्फ ३० दशमलव ७६ प्रतिशत र चालुतर्फ ५० दशमलव ८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

 

वार्षिक प्रगति

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्न विभिन्न योजना बनाएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता निर्देशिका तयार पारेको छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०८० निर्माण गरिएको छ ।

यसैगरी प्रदेशको राजस्व अभिवृद्धिका लागि विभिन्न स्थानीय तहहरूमा पुगेर अनुगमन गर्ने र आवश्यक सुझाव दिने गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत उपाध्यायले बताए । स्थानीय तहमा अस्पष्टताका कारणले नगरेका कामहरू गर्नका लागि छलफलबाट समाधान गर्नेगरी निर्देशन दिने गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यो वर्ष ठेक्का घटेर सम्झौता हुँदा बजेट कार्यान्वय अपेक्षित रूपमा नदेखिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि अंकमा बजेट न्यून कार्यान्वयन भएको जस्तो देखिएको भएपनि नीतिगत रूपमा सुधार भएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ असार २०८१, शनिबार ०५:०५