कर्णालीको आगामी बजेट: ३१,४१,००,४१,०००

 

घटेर आयो बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले शनिवार प्रदेशसभामा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

यसपटक सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट घटाएर ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी वर्षका लागि आकार घटाएको छ । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार अर्थात् ५९ दशमलव सात प्रतिशत र चालुतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख अर्थात् २४ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट ल्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड र स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री केसीले बताए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार राजस्व संकलनकोे लक्ष्य राखिएको छ ।

 

गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना

गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी ससर्त अनुदानको रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

 

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण गरिने

सरकारले जाजरकोट र रूकुम–पश्चिमलगायतका स्थानमा आएको भूकम्पका कारण भएको क्षति पुनर्निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । पुननिर्माणका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

ब्यूल्ड ब्याक बेटर (बिबिबि) को मान्यता अनुसार भवन संरचनाहरू निर्माण गरिने सरकारले जनाएको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २०८१ भदौ महिनाभित्रै कार्ययोजना तथा कार्यविधि निर्माण गरी दोस्रो त्रैमासिकदेखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएको छ ।

 

स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता

सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, औषधी तथा उपकरणको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । प्रदेश अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सुधारका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन सल्यान, रूकुमपश्चिम, हुम्ला र दैलेख जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अघि बढाइने छ । उक्त जिल्लाहरूमा पूर्वाधार निर्माणका लागि २५ करोड ५० लाख बजेट छुट्टयाइएको छ ।

प्रदेशका दश वटै जिल्लामा नियमित रूपमा आधारभूत औषधी, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । उक्त शिर्षकमा सात करोड बजेट छुट्टयाइएको छ ।

 

बजेटमा शिक्षा

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शैक्षिक पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिकस्तर सुधार गर्ने कार्यलाई अघि बढाउने भएको हो । आउँदो वर्षमा प्रदेशभरका तीन सय ७० वटा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको सुधार गर्ने सरकारले जनाएको छ । ती विद्यालयको पूर्वाधार सुधारका लागि एक अर्ब दश करोड विनियोजन गरिएको छ ।

‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा सिकाइ कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न दश करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । आवासीय विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न दुई करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

 

भौतिक पूर्वाधारतर्फ

सरकारले भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक सञ्जाल विस्तारमा जोड दिइएको छ । कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर, राप्ती लोकमार्ग, थारमारे–चौरजहारी– जुम्ला मार्ग, धो, मरिल्ला–दुनै– पातारासी–रारा–लिमी हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने सडक विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । उक्त सडक अन्तर्गतका मुलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, कालीकोट–लालु–लैफु–कोटबाडा–रासकोट–रामारोशनसडक, रारा–सेरी–सुकाढिक–धुराचौर–बाजुरा सडक, कालिमाटी–घुईयावारी–काप्रेचौर–खर्कवार–कोहलपुर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने सरकारले जनाएको छ । अन्तरप्रदेश सडक निर्माणका लागि ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

 

खेलकूदतर्फ

कर्णाली प्रदेश सरकारले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको प्रदेश रङ्गशाला निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने योजना सरकारको छ ।

कर्णालीमा २०८१ मंसिर २ मा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो ।

यसैगरी प्रदेशमा खेलकुद प्रवद्र्धन गर्न डोल्पा, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमलाई पायक पर्नेगरी चौरजहारीमा रङ्गाशाला निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । उक्त रङ्गाशाला निर्माणका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

 

पर्यटन प्रवद्र्धन

प्रमुख पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नका लागि पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गर्ने जनाइएको छ । निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सुर्खेत उपत्यकाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका कटकुवा, लादे, गोठीकाँडा तथा सिद्धपाईला क्षेत्रलाई हिलस्टेशनको रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा रहेका मुगुको रारा ताल,सुर्खेतको काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान तथा चौघान पार्क र रूकुमपश्चिलमको स्यार्पु तालको संरक्षण र विकास गर्नका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

 

कृषि

सरकारले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्गानिक कृषिमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि अभियानका साथ कृषिका कार्यक्रम अघि सारिएको हो । रैथाने बाली प्रवद्र्धनका लागि चार करोड करोड २७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्गाानिक मिसन कार्यक्रम मार्फत विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रकाशित मितिः   ३ असार २०८१, आईतवार ०९:३२