विद्युत लाइन विस्तार

सुर्खेतसहित कर्णालीको विद्युत अपुगको समस्या समाधानका लागि कोहलपुर–सुर्खेत एक सय ३२ केभिए विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार योजना अघि सारिएको वर्षौ भयो । लाइन विस्तारका लागि सम्झौता भइ काम सुरु गरेको पनि केही वर्ष भइसकेको छ । तर योजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेपछि निर्माण कम्पनीसगँको सम्झौता म्याद थप गरिएको छ । तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि म्याद थप गरिएको हो ।

लाइन विस्तार कार्यको सुरुवात २०७७ असारदेखि गरिएको थियो । भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा.लि.ले ७० करोड रूपैयाँमा आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो । जनशक्ति र उपकरण पर्याप्त भएपनि आयोजना निर्माण क्षेत्रमा विवाद हुँदा काम भने गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाको म्याद गत चैतमा नै सकिएको हो । २०८० चैतमा सकिएको आयोजनाको सम्झौता २०८१ पुस १६ गतेसम्मका लागि थप गरिएको हो । अहिले म्याद थप गरेर विवादरहित स्थानमा काम भइरहेको छ । विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्न प्रभावित क्षेत्रमा रुख कटानको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने ६ हजार आठ सय रूखमा छपान गरिसकिएको छ । बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने रूख विद्युत विस्तार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले कटान हुने भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट अनुमति नआउँदा काम अघि बढाउन सकिएको छैन । २०७९ असार १५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने रूख कटान आदेश दिएको थियो । सोही आदेश अनुरूप रूखमा छपान कार्य सकिएको छ ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–११ सुब्बाकुना र बाँकेको बैजनाथमा जग्गा विवाद कायमै रहेको छ । विवाद समाधानका लागि विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो । अहिलेसम्म विवाद समाधान हुन सकेको छैन । विद्युत लाइन विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुना र बाँकेको बैजथानस्थित बस्ती प्रभावित हुने भएपछि त्यहाँका नागरिकले अवरोध सिर्जना गरेका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नं. १ गाभर र वडा नं. ४ को बानियाँभार हुँदै लाइन विस्तार गर्नुपर्नेछ । तर उक्त लाइन विस्तारले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पुग्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । पछिल्लो पटक विवाद समाधान गर्नका लागि प्रदेश तथा संघीय सांसदसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थानीयसँग छलफल गरेका छन् । उचित मुआब्जा दिएर विवाद समाधान गर्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ । जतिसक्दो छिटो विवाद समाधान गरेर आयोजनालाई पूर्णता दिन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ जेष्ठ २०८१, मंगलवार १७:०४