कर्णालीका आधाभन्दा धेरै परिवार अति विपन्न

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका आधाभन्दा बढी परिवार अति विपन्न रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्यांकले प्रदेशमा बसोबास गर्ने आधाभन्दा बढी परिवार संख्या अति विपन्न रहेको देखाएको छ ।

कर्णालीमा बसोबास गर्नेमध्ये ८० प्रतिशत परिवार न्यून वर्गका रहेका छन् । मुलकको कूल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये कर्णाली प्रदेशमा तीन लाख ६६ हजार ३७ परिवार बस्छन् । यसध्ये ८० प्रतिशत गरिब छन् । यसमध्ये पनि ५१ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् आधाभन्दा बढी परिवार संख्या अति विपन्नताको अवस्थामा छन् ।

यसले कर्णाली प्रदेशमा बस्ने परिवार उच्च जोखिममा रहेको तथ्य दर्शाउँछ । जनगणनाले नेपालको सम्पूर्ण परिवारलाई अति न्यून, न्यून, मध्यम, उच्च र अति उच्च गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरी अध्ययन गर्दा करिब ८० प्रतिशत न्यून अर्थात् गरिब परिवार कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गरिरहेको देखाएको छ ।

जनगणनामा घरको संरचना, उपलब्ध सेवासुविधा र घरायसी सम्पत्ति गरी तीन आधार निर्धारण गरी प्रयोग गर्ने सेवासुविधाका सूचकांकको आधार तय गरी तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । सञ्चार र मनोरञ्जनका साधन, आधुनिक यातायातका साधानको प्रयोग, विद्युतीय साधनको प्रयोग (बिजुली पङ्खा, फ्रिजलगायतका साधन), घरायसी सुविधाको अवस्था, खानेपानी पहुँच र उपलब्धता, शौचालयको पहुँच, खाना पकाउने इन्धनको प्रयोग, बत्ती बाल्ने मुख्य इन्धनको प्रयोग, परिवारमा उपलब्ध सेवासुविधाको अवस्थालगायत १७ सूचकांकका आधारमा सो तथ्यांक संकलन गरिएको थियो ।

तीमध्ये ५१ दशमलव तीन प्रतिशत अति न्यून र २७ दशमलव नौ प्रतिशत न्यून गरी कूल ७९ दशमलव दुई प्रतिशत न्यून वर्गका परिवार कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गरिरहेको तथ्यांक छ । यसले अझै पनि कर्णाली प्रदेशमा यातायातको साधनमा पहुँच नपुगेको, खाना पकाउन र बत्ती बाल्न प्रयोग गरिने इन्धन सेवासुविधा पर्याप्त नपुगेको, आधुनिक शौचालयको पहुँचमा कमी, घरको संरचना आधुनिकलगायतमा अझै पनि पहुँच नपुगेको देखाएको छ ।

 

३७.९ प्रतिशत बालविवाह

यस्तै कर्णालीमा बालविवाह दर पनि उच्च देखिएको छ । ३७ दशमलव नौ प्रतिशतको दरले बालविवाह हुने गरेको हो । जिल्लागत तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै बालविवाह सल्यानमा हुने गरेको छ । सल्यानमा उमेर नपुग्दै ४३ प्रतिशतले विवाह गर्ने गरेका छन् ।

सल्यानपछि धेरै बालविवाह हुने जिल्ला रुकुमपश्चिम छ । त्यहाँका ४२ दशमलव तीन प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै, जाजरकोटमा ४० दशमलव आठ, सुर्खेतमा ३८ दशमलव सात, मुगुमा ३५ दशमलव नौ, डोल्पामा ३२ दशमलव एक, हुम्लामा ३३ दशमलव सात, जुम्लामा ३४ दशमलव सात, दैलेखमा ३५ दशमलव दुई र कालीकोटमा २८ दशमलव एक प्रतिशतले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् । कर्णालीमा बालविवाहको दर, बासस्थान, भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक अवस्था, घरपरिवारको आम्दानीको स्तर, जातजातिको आधारमा फरक–फरक रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

 

महिलाको अवस्था

जनगणनाको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा कूल १२ दशमलव पाँच प्रतिशत परिवारहरूमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा वा घरजग्गा दुवै रहेको छ । महिलाको नाममा घर र जग्गा दुवै हुने परिवार ६ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । महिलाहरूको रोजगारको अवस्थालाई हेर्दा ३३ प्रतिशत महिला पारिवारिक योगदानमा सहयोग पु¥याएका छन्, २५ दशमलव सात प्रतिशत महिला आंशिक काम गर्ने, ३२ दशमलव चार प्रतिशत महिला विभिन्न पेसा व्यवासाय, ४१ प्रतिशत औपचारिक, ५८ प्रतिशत अनौपचारिक, ८२ प्रतिशत कृषि र आठ दशमलव ६ प्रतिशत महिला रोजगार दाताको रूपमा कार्य गरी आर्थिक उपार्जनमा सक्रिय भएता पनि कर्णाली प्रदेशको महिलाको आर्थिक अवस्था अझै पनि निकै नाजुक नै रहेको पाइन्छ ।

 

बाल मृत्यु दर

कर्णाली प्रदेशको बाल मृत्युदर राष्ट्रिय औषतभन्दा बढी छ । दुई वर्षभन्दा पहिलाको प्रतिवेदनअनुसार शिशु मृत्युदर हजारमा २६ राष्ट्रिय औषत २२, एक वर्षमा मृत्यु हुने हजारमा ३६ जना छन् भने राष्ट्रिय औषत २८ प्रतिशत रहेको छ । साक्षरभन्दा निरक्षर आमाहरूको बाल मृत्युदर बढी हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यस्तै लैंगिक अनुपात ९५ दशमलव २७ रहेको कर्णाली प्रदेशमा नगरपालिकाहरूको जनसंख्या ५२ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ भने गाउँपालिकाहरूको जनसंख्या ४७ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशभर ३७ दशमलव नौ प्रतिशत महिलाहरूको पहिलो विवाह १८ देखि २० ववर्षको उमेरमा भएको देखिन्छ । कर्णालीमा बालविवाह गर्ने र माध्यमिक शिक्षा पूरा नगर्नेको संख्या बढी छ जसले गर्दा प्रति एक लाखमा जिवित जन्ममा एक सय ७२ आमाहरूको मृत्यु हुनेगरेको छ ।

औषत आयु ६३ वर्ष भएको कर्णाली प्रदेशमा महिलाको स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर छ । कम उमेरमा विवाह र २० वर्षभन्दा पहिला नै बच्चा हुने हुँदा र पोषिलो खानाको कमिले पाठेघर खस्ने लगायत प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू यस प्रदेशका महिलाहरूले भोगिरहेका छन् । करिबब ३५ प्रतिशत महिला घरमा नै सुत्केरी हुने गर्छन् । भौगोलिक विकटता र अपायक स्वास्थ्य चौकी भएकाले कतिपय अवस्थामा बाटोमा नै सुत्केरी भएको तितो यथार्थता कर्णाली प्रदेशमा देखिन्छ ।

 

साक्षरता दर

जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा कूल साक्षरता ७६ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । जसमा पुरुष साक्षरता ८३ दशमलव ६ प्रतिशत र महिला साक्षरता ६९ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार कर्णाली प्रदेशको युवा साक्षरता दर ६६ दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ । महिला साक्षरता भने ६९ दशमलव चार प्रतिशत देखिन्छ । यस प्रदेशको दश जिल्लामध्ये सुर्खेतमा साक्षरता दर सबैभन्दा बढी ७४ प्रतिशत र कालीकोटमा सबैभन्दा कम ६३ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको कूल जनसंख्याको तीन दशमलव एक प्रतिशतमा देखिएको अपाङ्गतामा महिला ४४ दशमलव चार प्रतिशत छन् ।

 

 

‘तथ्यका आधारमा योजना बनाउन आवश्यक’

यसैबीच जनसंख्याको तथ्यका आधारमा नीति र योजना आवश्यक रहेकोमा कर्णालीका जनप्रतिनिधि एकमत भएका छन् । मंगलवार वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘नीति, योजना र विकासमा जनसंख्या तथ्यांकको प्रयोग’ सम्बन्धी कार्यक्रममा उनीहरूले जनसंख्याको तथ्यका आधारमा नीति, योजना र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको तुलनात्मक तथ्यांक, विकास निर्माणमा तथ्यांकको प्रभाव र आवश्याकताको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशकी सभामुख नन्दा गुरुङ्गले कर्णालीको भूगोलका आधारमा नीति, योजना र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । कर्णालीको हिमाल, पहाड र तराइको जनसंख्या वृद्धिदर फरक भएकाले जनसंख्याको तथ्यका आधारमा तीन तहकै सरकारले नीति र योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ । गुरुङले जनगणनाबाट उपलब्ध तथ्यांकले सुशासनको अभिवृद्धि, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने विश्वास पनि व्यक्त गरिन् । उनले जनगणनाको तथ्यांकबाट सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदा तथ्यमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य कलबहादुर हमालले वर्तमानमा देखिएको आर्थिक समस्या समाधान गर्ने गरी तथ्यांकमा रहेर नीति योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । कर्णालीमा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विज्ञको सुझावका आधारमा नीति निर्माण गरिनुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेशसभा सदस्य राजीवविक्रम शाहले सामान्य मानिसलाई हेरेर उसको न्यूनतम् आवश्यकता पूरा गर्न सामथ्र्यवान् बनाउने गरी तथ्यांकमा रहेर योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले जनअपेक्षामा आधारित बजेट निर्माण गर्नुपर्ने, जनसंख्यालाई आधार मानेर योजना निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कर्णालीको बहूआयामिक गरिबीलाई सर्वेक्षण गरी बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य हिक्मतबहादुर विष्टले बताए । उनले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या घट्ने र तराईमा जनसंख्या बढिरहेको भन्दै जनसंख्याको चापलाई मध्यनजर गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए भने तथ्यांकशास्त्री केशवकुमार गौतमले नीति, योजना तर्जुमा र विकास प्रक्रियमा जनसंख्या तथ्यांकको प्रयोगबारे प्रस्तुतीकरण राखेका थिए ।

प्रकाशित मितिः   २३ जेष्ठ २०८१, बुधबार ०९:१८