प्रि–बजेटमाथिको छलफल सकियो

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभामा प्रि–बजेटमाथिको छलफल सकिएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ल्याएको विनियोजन विधेयकको नीति, सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकतामाथि सोमवारदेखि छलफल सुरु गरिएको थियो । छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको बुधवार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले जवाफ दिएका छन् ।

छलफलका क्रममा उठेका महŒवपूर्ण विषयलाई समेटेर बजेट निर्माण गरिने मन्त्री केसीले बताए । करका दायरा फराकिलो बनाउने र आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्नेगरी योजना बनाइएको उनको भनाइ छ । सबैको सहयोगबाट मात्र वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सामना गर्न सकिने बताउँदै मन्त्री केसीले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान मितव्ययीता, साधारण खर्च कटौती र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता बढाउनेतर्फ केन्द्रित रहने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांगे्रसकी प्रदेशसभा सदस्य जानकी सिंहले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले १५ लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकका धेरै महत्वपूर्ण योजना कटौति हुने जनाए । दीगो विकास लक्ष्य र पञ्चवर्षीय योजनामा टेकेर बजेट ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । संघीय सरकारको अवधारणा अनुरूप नभइ प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

नेकपा(एमाले) प्रदेशसभा सदस्य जीतबहादुर मल्लले बेरुजु न्यूनिकरण गर्नेगरी नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । स्थानीय सरकारले नियम विपरित कर्मचारी राख्ने लगायतका काम गर्दा बेरुजु बढिरहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै अर्की प्रदेशसभा सदस्य जुम्कीत लामा (कार्की)ले साविक कर्णालीका भुगोल हेरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन् । बाढी, पहिरोका कारणले नागरिक आजित बनेको भन्दै उनले नागरिकको आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने जनाइन् ।

यसैगरी खड्गबहादुर पोखरेलले अघिल्लो सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने जनाए । अघिल्लो सरकारले ल्याएको कतिपय योजना कटौति गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ जेष्ठ २०८१, बिहीबार ०९:१८