कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला सहभागिता
२०७२ मा नयाँ संविधान घोषणा भएसँगै मूलुक संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गयो र यो व्यवस्थामा समावेशिताको एजेण्डालाई थप मजवुत बनाइयो । घर व्यवहारमा सिमित महिलाहरू नेतृत्वदायी भूमिकामा देखिन थालेका छन्, राजनीतिमा युवा एवम् महिलाहरूको आकर्षण बढ्दै गएको पनि छ । सुशासन कायम गर्न र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि शासन प्रक्रियादेखि राजनीतिक भूमिकामा महिला, युवा तथा पिछडिएका वर्गहरूको सक्रियता र अर्थपूर्ण सहभागिता महत्वपुर्ण छ । राजनीति एवम् शासन प्रणालीमा युवा सहभागिताले नयाँ सोच र ऊर्जालाई स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ भने महिला सहभागिताले शासन व्यवस्था थप समावेशी र बलियो बनाउन सहयोग पु¥याउँछ ।
पछिल्ला परिवर्तनहरूले नेपालमा महिलाहरूलाई विशेष अधिकारहरू प्रदान गरेका छन् । अन्य कुराले पिछडिएका भए पनि विश्व मानचित्रमा दक्षिण एशियामा महिला नेतृत्व पाउने कुरामा नेपाल अघि नै छ । नेपालले दोश्रो राष्ट्रपतिको रूपमा महिला पायो । प्रधानन्यायाधीश र सभामुख पनि महिला पाइसकेको छ । अझ कर्णालीमा त सभामुख र उपसभामुख दुवै पदमा महिलाहरू नै निर्वाचित भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका लागि वि.सं. २०४८, २०५१ र २०५६ मा भएका निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी ६ प्रतिशतमा सीमित थियो । समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त कार्यान्वयन भएपश्चात् संविधान सभाका दुई र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाका दुई निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । संविधान सभा २०६४ र २०७० अनि प्रतिनिधिसभा २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी ११ प्रतिशत कट्न सकेको छैन ।
राजनीतिमा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित भयो भने त्यसले शासकीय व्यवस्थामा समावेशीपन ल्याँउछ नै, विभेदकारी कानुन समेत बन्न पाउँदैन र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा मद्यत पुग्छ । राजनीतिक सहभागिताले नै देशको स्रोत, साधनको समान वितरणका लागि सही नियम कानुन बन्छ । त्यसमा सबै व्यक्तिहरूको सहभागिताले निष्पक्ष कानुन निर्माणका लागि सहयोग पुग्छ र लोकतन्त्रको सवलीकरण साथै दिगो विकासमा समेत सहयोग गर्छ । निर्वाचनमा युवा महिला एवं सिमान्तकृत समुदायको पहुँच र सहभागिताले यी समुदायको सशक्तिकरणको लागि मद्दत गर्छ साथै र निर्णय लिन सक्षम बनाउँछ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारी
प्रतिनिधि सभाका लागी कुल २७५ जना सांसदमध्ये निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली मार्फत एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रबाट १६५ सदस्यहरू चयन गरिन्छ र अरु ११० सदस्यहरूलाई एउटै राष्ट्रव्यापी निर्वाचन क्षेत्रबाट राजनीतिक दलको सूची समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत् चयन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने सदस्यका लागी भएको उम्मेदवारीलाई लैंगिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशमा कुल ७४ जनामध्ये ७० पुरुष र चार जना मात्र महिला रहेको देखिन्छ । जसमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले कुनै पनि सिटमा महिलाको उम्मेदवारी दिएनन् भने माओवादी केन्द्रबाट एक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिबाट एक र अन्य दलहरूबाट दुई जना गरी जम्मा चार जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो । समावेशितालाई मुल एजेण्डा बनाउने गरेका नेपालका मुख्य दलहरूले महिलालाई एउटा पनि सिटमा उम्मेदवारी नदिनु भनेको महिलाहरूलाई नीति निर्माणमा संलग्न गराउने विषयमा नजरअन्दाज गरेको रूपमा लिन सकिन्छ । संघीय संसदमा कूल उम्मेदवारहरूमध्ये ९४.६% पुरुष र ५.४% मात्र महिला उम्मेदवार रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानले नै संघीय र प्रदेश संसदमा एक तिहाई महिला सांसद हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भएता पनि यसरी हेर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ भने उम्मेदवारी नै पाँच प्रतिशत मात्र भएको छ । यसलाई समानताको नीतिलाई आरक्षणको नीतिको रूपमा मात्र बुझेको रूपमा लिन सकिन्छ । जनसांख्यीक दृष्टिकोणले हेर्दा पनि कर्णाली प्रदेशमा पुरुषको भन्दा महिलाको जनसंख्या करीब पाँच प्रतिशतले बढी नै छ तर पनि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिदा महिलाहरूलाई प्राथमिकता नै नदिएको देखिन्छ । करीब ५२ प्रतिशत महिला भएको प्रदेशमा पाँच प्रतिशत मात्रको उम्मेदवारी रहनु भनेको राजनीतिक दलहरूले नै संविधानको मर्मलाई नजरअन्दाज गरेको रूपमा लिन सकिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारी
कर्णाली प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट २४ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १६ जना गरी जम्मा ४० जना सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा कर्णाली प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागी भएको निर्वाचनमा कुल ११६ जना उम्मेदवार रहेकोमा ११३ पुरुष र तीन जना मात्र महिला रहेको देखिन्छ । जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रले कुनैपनि महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठाएनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिले प्रदेशको निर्वाचनमा भाग नै लिएन् भने अन्य दलहरूबाट तीन जना महिला उम्मेदवार रहेका थिए । कूल उम्मेदवारहरू मध्ये ९७.४% पुरुष र २.६% मात्र महिला उम्मेदवार रहेको देखिन्छ । उपरोक्त तथ्यांकले प्रदेश स्तरमा पनि दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी वनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ । नीति निर्माणमा महिलाको आवाजलाई बलियो र अर्थपूर्ण बनाउनको लागि निर्वाचनमा महिला सहभागितालाई उल्लेख्य रूपमा अगाडी बढाउन आवश्यक छ । कर्णालीको सन्दर्भलाई अध्ययन गर्दा राजनीतिक दल, सरकार, संसद्मा नेतृत्व वहन गर्न सक्ने महिला राजनीतिज्ञहरू हुँदाहुँदै पनि विविध कारणले उनीहरू अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । युवा तथा महिलाको सर्वाङ्गीण विकास गरी उनीहरूको क्षमतालाई नीति–निर्माण र राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउनु एकदम आवश्यक देखिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी
पालिका प्रमुखतर्फ
कर्णालीका स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षका लागि भएको उम्मेदवारीलाई लैंगिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कुल तीन सय ८९ जना मध्ये तीन सय ७२ पुरुष र १७ जना मात्र महिला रहेका थिए जसमा नेपाली कांग्रेसबाट चार, नेकपा एमालेबाट ४, माओवादी केन्द्रबाट एक, स्वतन्त्रबाट एक जना र अन्य दलहरूबाट पाँच जना गरी जम्मा १७ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टि यो निर्वाचनमा सामेल थिएन । यसरी हेर्दा ९५.६% पुरुष र ४.४% मात्र महिला रहेका छन्। कार्यकारी भुमिका र स्थानीय तहको प्रमुखको रूपमा रहने यी पदमा भने महिला उम्मेदवार नगन्य मात्रामा हुने गरेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये कम्तिमा एक जना महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी कानुन भएको र यस कानुनअनुसार प्रमुखमा भने उम्मेदवार बनाइने गरेको पाँइदैन । अझ पछिल्लो समयमा चुनावमा विभिन्न दलहरू गठबन्धन गरेर जाने संस्कार विकास हुँदै गर्दा प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा महिला उम्मेदवार नहुने अवस्था बनेको छ ।
उपप्रमुखतर्फ
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षका लागि भएको उम्मेदवारीलाई लैंगिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कुल ३४९ जना मध्ये ९५ पुरुष र दुई सय ५४ जना महिला उम्मेदवार बनेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेससबाट ४९, नेकपा एमालेबाट ५४, माओवादी केन्द्रबाट ३६, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिबाट ४०, स्वतन्त्रबाट १८ र अन्य दलहरूबाट ५७ जना गरी जम्मा दुई सय ५४ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको देखिएको छ ।
यो निर्वाचनमा ७२.८% महिला र २७.२% पुरुषको उम्मेदवारी रहेको थियो। अधिकांश दलहरूले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष पदमा महिला उम्मेदवार बनाएका थिए भने निर्वाचनमा गठवन्धन भएको कारण केहि स्थानीय तहमा उक्त पदमा पुरुष पनि उम्मेदवार रहेका थिए ।
निष्कर्ष
समावेशितालाई मुल एजेण्डा बनाउने गरेका नेपालका मुख्य दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ उम्मेदवार नबनाउनु भनेको महिलाहरूलाई नीति निर्माणमा संलग्न गराउन हिचकिचाइरहेको रूपमा लिन सकिन्छ । सामाजिक विभेदको कारणले गर्दा महिलाहरू अझपनि राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा आउन सकेका छैनन् साथै उनीहरूले केही गर्न सक्दैनन्, उनीहरूको दक्षता क्षमताले भ्याउदैन भन्ने जस्ता कुराले उनीहरूको नीति निर्माणमा न्युन सहभागीता देखिन्छ ।
राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा अर्थपूर्ण सहभागीताका लागि महिला राजनीतिज्ञहरूको क्षमता विकास गरी उनीहरूको सहभागितामा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अनुरूप पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ समावेशिताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नु पर्ने कानुनी बाध्यता नहुँदा राजनैतिक दलहरूले उम्मेदवार मनोनयन गर्ने क्रममा महिलाको प्रतिनिधित्व तर्फ कम ध्यानदिएको पाइएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा एक तिहाई महिलाको उम्मेदवारी दिनु पर्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।
(यो आलेख ऋति फाउन्डेसनको पछिल्लो अध्ययन ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला, युवा एवम् सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वः कर्णाली प्रदेशको एक अध्ययन’ को आधारमा तयार गरिएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा युवा सहभागिता र सिमान्तकृत समुदायको सहभागीताको बारेमा तयार गरिएका आलेखहरू आगामी हप्ताहरूमा क्रमशः प्रकाशन हुनेछन् ।)
-ओजस्वी पौडेल
प्रकाशित मितिः १८ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार १२:००
ओजश्वी पौडेल ।