कस्तो बन्ला कर्णालीको आगामी बजेट ?
- समन्यायिक विकासमार्फत् रोजगारी सिर्जना
- विकास आयोजनालाई नतिजामुखी हुनेगरी कार्यान्वयन
- स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवालाई स्तरीय र विशिष्टकृत बनाइने
- हिमाली जिल्लाहरूमा आवाशिय विद्यालय निर्माण
- रैथाने तथा अर्गानिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा
- आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी आयआर्जन वृद्धि
- बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट ल्याउने भएको छ । शनिवार सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरूमा प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षिय, क्रमागत तथा अधुरा आयोजनालाई नतिजामुखि हुनेगरी कार्यान्वयन गर्ने र समन्यायिक विकासमार्फत् रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले प्रिबजेट प्रस्तुत गर्दै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र प्रदेशको अर्थतन्त्रको विकास गर्नु नै बजेटको उद्देश्य रहने बताए । विनियोजन विधेयकमा आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने ढङ्गले ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । मानव पुँजीको विकास, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्न र स्रोत साधनको समुचित परिचालनमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालिन राष्ट्रिय आकांक्षामा आधारित समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीको दीर्घकालीन सोचलाई मुख्य आधार बनाइ वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने मन्त्री केसीले जानकारी दिए । उनले विगतका बजेट तथा कार्यक्रमको उपलब्धिलाई मध्यनजर गर्दै दिगो प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम एवम् आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुने लगायतका सिद्धान्तहरू रहेको जनाएका छन् । त्यसका लागि कृषि, उद्योग खनिज, वन तथा पर्यटनलगायतका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी सहभागितामा वृद्धि गर्दै उत्पादन र उत्पाकत्वमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको जनाइएको छ ।
स्वास्थ्यमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय र वातावरण अनुकूलित पूर्वाधारको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, वित्तीय अनुशासनसहित समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू, बहुवर्षिय, अधुरा तथा क्रमागत आयोजना पूरा गर्ने र नयाँ आयोजना छनोट प्रक्रियालाई नतिजामुखी हुनेगरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिइएको छ । सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र सहज बनाउन सडक पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेशभित्रका सहरलाई सुविधासम्पन्न, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र आकर्षक बनाउने नीति सरकारले लिइएको छ ।
त्यसैगरी विभेद तथा उत्पीडनको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण गर्ने, प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई विकासात्मक गतिमा लिने लगायतका नीति लिइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा रहेर बजेट निर्माण गर्ने भएको छ । दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गरी ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोचका साथ समावेशी, दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्वास्थ्यमा सरकारको अग्रसरता
स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ सरकार अग्रसर भएको छ । जसअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश अस्पताल लगायत जिल्लास्थित स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवालाई स्तरीय र विशिष्टकृत गर्दै लैजाने नीति लिइएको छ । सोहीअनुसार पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।
तीन तहका सरकारको समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा आधारभूत खोप तथा स्वास्थ्य परीक्षण विपन्न नागरिक तथा लक्षित समुदाय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा जोड
शिक्षातर्फ पनि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई नै सरकारले जोड दिएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने बजेट प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ ।
हिमाली जिल्लाहरूमा आवाशिय विद्यालय निर्माण, सुविधायुक्त शौचालयदेखि इ–लाइब्रेरी सञ्चालनलगायतका कार्यक्रम विनियोजन विधेयक–२०८१ को प्राथमिकतमा राखिएको छ ।
अर्गानिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा
कृषितर्फ सरकारले रैथाने तथा अर्गानिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशमा उत्पादित मार्सी धान, चिनो, कागुनो, सिमि, कोदो, फापर, आलु, अदुवा, टिमुर, ओखर, स्याउलगायतका उत्पादनलाई ब्राण्डिङ् गरी बजारीकरण गरिनेछ ।
औद्योगिक विकास र पर्यटन प्रवद्र्धन
कृषि, उद्योग, खनिज, वन तथा पर्यटन लगायतका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । कृषिजन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्थानीयस्तरमै उत्पादन गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी आयआर्जन वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
रोजगारीतर्फ
कर्णाली समृद्धि परियोजनामार्फत् थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न यस कार्यक्रमलाई रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकासको अतिरिक्त उद्यमशीलता विकास र लक्षित वर्गको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
प्रकाशित मितिः १३ जेष्ठ २०८१, आईतवार ०५:०५
साझा बिसौनी ।