आगामी बजेटबारे निजी क्षेत्रसँग छलफल
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी बजेटबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । मंगलवार निजी क्षेत्रसँग छलफलसहित सुझाव संकलन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले छलफल गरेका हुन् । छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत जिल्लाका पदाधिकारी र उद्योगी÷व्यवसायीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएका थिए ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले विशेषगरी बजार चलायमान, सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार, पर्यटन र उद्योग र कृषिको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनुपर्ने अपेक्षा गरे । महासंघका प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले कर्णालीले पर्यटनबाट छिटो प्रतिफल लिन सक्ने भएकाले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए । पञ्चवर्षीय योजना, प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश सरकारबिच योजनाहरूमा तालमेल नमिलेको शाहीको भनाइ थियो ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, वीरेन्द्रनगरको चार लेन सडकलाई ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्न, स्मार्ट सिटी, प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र प्रदर्शनीस्थल निर्माण, जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन, सिटी बसपार्क व्यवस्थापन लगायतका योजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
सुर्खेत चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले सानो वर्गलाई हित पुग्ने योजना नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । विशेषगरी उनले कर्णालीको पर्यटनको विकासका लागि भारतका विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भगिनी सम्बन्धको विकास गर्न उनले आग्रह गरे । यस्तै व्यवसायी सूर्यविक्रम थापा, भद्र भण्डारी, भक्तबहादुर रावत, विष्णु शाही, दिपेन्द्र ढकाल, राजेन्द्र विष्ट लगायतले कर्णालीको निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्या र प्रदेश सरकारले अपनाउनुपर्ने नीतिबारे सुझाव दिएका थिए । निजी क्षेत्रले कर्णालीमा भइरहेको विद्युतको समस्याको विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीको अवस्था बदल्नका निजी क्षेत्र सहयोगी बन्नुपर्ने बताए । व्यवसायीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन आफू तयार रहेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेश सरकारका कतिपय नीतिहरू बेवारिसे छन्, नीतिमा एउटा छ, व्यवहारमा अर्कै छ,’ कँडेलले भने, ‘विगतका अधुरा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ प्रोजेक्टको सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
प्रकाशित मितिः ९ जेष्ठ २०८१, बुधबार १२:२१
साझा बिसौनी ।