कर्णालीका महत्त्वपूर्ण योजना समावेश
सुर्खेत: संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका महŒवूर्ण योजनाहरूले प्राथमिकता पाएका छन् । प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । मंगलवार सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कर्णालीको विकासका लागि विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट बनाइने जनाएका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ । मुख्य ड्रिलिङका लागि उच्च प्रविधिसहितका आवश्यक उपकरण प्रयोग गरी नतिजा आउने गरी काम गरिने जनाइएको हो । अहिले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ पत्ता लगाउन अन्तिम चरणको ‘ड्रिलिङ’ सुरु गरिएको छ । मेसिनले जमिन मुनिसम्म खनेर पेट्रोलियम पदार्थ भए/नभएको पुष्टि गर्न लागिएको हो ।
यसैगरी भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने जनाएको छ । आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारले बजेटको उचित व्यवस्थापन गरेर काम अघि बढाउने भएको हो । उक्त आयोजना सम्पन्न गरी बाँके र बर्दियाको ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ हुने जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्य पर धकेलिएको छ । पूर्वनिर्धारित लक्ष्य अनुसार निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि म्याद थप गरिएको हो । २०७१/०७२ बाट आयोजनाको निर्माण कार्य थालिएको थियो । सम्झौता अनुसार २०७९/०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । तर उक्त समयमा हुन नसकेपछि २०७९/०८० को चैतमा आयोजनाको म्याद थपिएको हो । थपिएको म्यादअनुसार अब आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैगरी ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । यो कार्यक्रम नयाँ कार्यक्रमका रूपमा लागू हुन लागेको हो । भूमिगत जल भण्डारणको पुनर्भरण सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि पानी सञ्चय गर्न पोखरी निर्माणलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । बृहत सिँचाइ प्रणालीको मर्मत, सम्भार, पुनस्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारमा प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भएपनि सिँचाइको भने अभाव छ । हालसम्मको तथ्यांकले कूल सिँचित क्षेत्रफल २८ दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । प्रदेशभर ५६ दशमलव आठ प्रतिशतले सिँचाइ सुविधा लिएका छन् ।
सरकारले समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषी वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशिलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणासमेत सरकारले गरेको छ । त्यस्तै दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा खाद्यन्न तथा नुनको नियमित आपूर्ति गरिने पनि जनाइएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका विविध क्षेत्रलाई समेटिएको छ । जसमा धेरै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कर्णालीको पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई नीति कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरलाई समावेश गरिएको छ । यी पनि विगतदेखि नै समावेश हुँदै आएका योजना हुन् । कर्णाली करिडोरलाई बाह्रै महिना सञ्चालन गर्नेगरी निर्माण कार्य अघि बढाइने जनाइएको छ ।
यसैगरी जलविद्युत आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । नलगाड जलविद्युत आयोजना, फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । रूकुमपश्चिममा प्रस्तावित स्यार्पु जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउने सरकारको नीति कार्यक्रममा राखिएको छ । विद्युत विकास विभागले २०७८ सालमा आयोजनाका लागि सर्भे अनुमति दिएको थियो । जिल्लाको बाँफीकोट गाउँपालिका–३ मा आयोजना निर्माण गरी विद्युत उत्पादन गरिने छ ।
यसबाहेक कर्णाली नदीमा जलमार्ग विकास, कर्णाली जलाधार स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन, प्रदेशभित्र दुई जिल्ला बराबर एक एयरएम्बुलेन्स सञ्चालनलगायतका योजना पनि संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गाजाको औषधिजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन गर्ने व्यवस्था गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरिने भएको छ ।
साझा बिसौनी ।