बजेट बनाउन ढिलासुस्ती

सुर्खेत: संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते वार्षिक बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्ने समय आउन करिब एक महिना मात्र बाँकी छ । तर अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु समेत गरेको छैन । कतिसम्म भने मन्त्रालयहरूले नयाँ बजेटको सिलिङ(सिमा) समेत पाएका छैनन् ।

अघिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई वार्षिक बजेटको सिमा निर्धारण गरेर पठाइसकेको हुन्थ्यो । सोहीअनुसार विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेट तर्जुमा गर्ने गर्दथे । यो वर्ष भने वैशाख अन्तिमसम्म पनि बजेट सिलिङ नै तयार भएको छैन । त्यसो त मन्त्रालय लामोसमयसम्म मन्त्रीविहीन बन्यो । गत फागुन २२ गतेदेखि मन्त्रीविहीन भएको मन्त्रालयले वैशाख १८ गते मात्र नयाँ मन्त्री पाएको हो । नयाँ मन्त्री नियुक्त भएपनि बजेट तर्जुमाको काम भने अघि बढेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार सरकार फेरबदल र सचिव नहुँदा बजेट निर्माणको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो ।

झण्डै दुई महिना मन्त्रीविहीन भएको मन्त्रालय पछिल्लो करिब एक महिना सचिवविहीन हुन पुग्यो । २०८० मंसिर २१ गते अर्थ सचिव भएर आएका रमेश न्यौपाने चैत ४ गते सरुवा भए । त्यसयता अर्थ मन्त्रालय एक महिना सचिवविहीन थियो । यो बिचमा मन्त्री र सचिव नै नहुँदा बजेट सिलिङ बनाउनै ढिला भएको हो ।

नयाँ सचिवको रूपमा बिहीवार मात्रै विष्णुप्रसाद पौडेल हाजिर भएका छन् । उनी आएसँगै अब बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा बजेट सिलिङ पठाउने तयारी भइरहेको बताए । ‘अबको केही दिनमा बजेट सिलिङ वितरण हुन्छ होला,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय सचिव र मन्त्रीविहीन हुँदा काममा ढिलाइ भएको हो ।’

बजेट निर्माणका लागि सिलिङ दिने काम सचिवको भएकाले सचिव नहुँदा सिलिङ वितरणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा भने बजेट सिलिङ पठाइसकिएको छ । सरकार गठनमा भएको ढिलाइले पनि बजेट निर्माणको काम प्रभावित भएको भन्दै उनले अहिले भने काम रफतारमा अघि बढेको जानकारी दिए । यसअघि अर्थमन्त्री बनेका वेदराज सिंहले गत फागुन २२ गते राजीनामा दिएका थिए भने वैशाख १८ गते मात्र नयाँ अर्थमन्त्रीको रूपमा महेन्द्र केसी नियुक्त भएका छन् ।

सरकार परिवर्तनको असर

सरकार परिवर्तनको असर बजेट निर्माण प्रक्रियासहित योजना कार्यान्वयनसम्म परेको छ । बजेट र महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक काममा बाधा पुगेको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियमा ढिलाई भइरहेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ल्याएका थुप्रै महत्वाकांक्षी योजना अन्योलमा परेका छन् ।

कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘कर्णाली समृद्धि’ अभियान मार्फत वार्षिक दश हजारलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो । २७ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी नेता शर्माले १५ महिना सत्तामा बिताए । गत चैत २१ गते उनले पदबाट राजीनामा दिए । तर शर्माले आफ्नो कार्यकालभर रोजगार योजना कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । प्रदेशको आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनलाई प्राथामिकता दिने कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कागजमै सीमित छ ।

ओझेलमा ‘कर्णाली समृद्धि’ अभियान

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै व्यवस्था गरिएको ‘कर्णाली समृद्धि’ अभियान ओझेलमा परेको छ । सुरुवात देखिनै प्रभावकारी बन्न नसकेको उक्त कार्यक्रम गुमनाम छ । ऐन निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताएपनि अहिलेसम्म ऐन निर्माण हुन सकेको छैन । पाँच महिनादेखि ऐनको मस्यौदा मुख्यमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको जनाइएको छ । अहिले ‘कर्णाली समृद्धि’ अभियानको कुनैपनि काम अघि नबढेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेलले बताए । उनका अनुसार बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको भएपनि ऐन निर्माण नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छैन ।