योजना आयोग पदाधिकारीविहीन: दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण अन्योलमा

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको अवधि चालु आर्थिक वर्षसँगै सकिदैछ । सरकारले २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म कार्यान्व्यन गर्ने गरी पञ्चवर्षीय योजना ल्याएको थियो । उक्त योजनाको समयावधि सकिने बेला हुँदासम्म पनि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारी विहीन बनेपछि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम अन्योलमा परेको हो । गत चैत २७ गतेदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको पहिलो चरणको मस्यौदा निर्माणको काम भने भइसकेको छ । अन्य काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । पदाधिकारी नहुँदा काम अघि नबढेको प्रदेश योजना आयोगका सूचना अधिकारी भिमनारायण खरेलले बताए । उनका अनुसार दश जिल्लाबाट आयोगले आवधिक योजनाको अवधारणापत्र तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन गरेको छ । पहिलो चरणमा विभिन्न विषयका विज्ञसँग पटकपटक छलफल गरेको भन्दै खरेलले आयोगले प्रदेशका दशवटै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरेको बताए । पहिलो चरणको मस्यौदा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई बुझाइएको उनले जानकारी दिए । अहिलेसम्म भएका कामको मुख्यमन्त्रीलाई अवगत गराएको भन्दै उनले आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा काम अघि बढाउन समस्या भएको बताए ।

प्रदेश योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले यही वैशाख मसान्तसम्म दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम सम्पन्न गर्नेगरी तयारी भएको भएपनि सरकार फेरबदलले काममा बाधा पुगेको बताए । उनले विभिन्न चरणमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिएको भन्दै पहिलो चरणको मस्यौदा मात्र तयार भएको जानकारी दिए । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तय गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिएको उनको भनाइ छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अत्ति महŒवाकांक्षी हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको समेत जनाएका छन् । उनले जिल्ला तथा प्रदेशमा क्षेत्रगत योजना कस्तो हुनुपर्छ भनेर सुझाव लिइएको जानकारी दिए । ‘प्रत्येक जिल्ला–जिल्लाबाट सुझाव लिएका छौँ’ शाहीले भने, ‘आवश्यकता अनुसार र कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना पहिलो चरणको मस्यौदामा समावेश गरेका छौँ ।’

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा पूर्वाधार, उत्पादन र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकताका विषय राखिएको बताए । अहिले योजना निर्माणका काम ठप्प हुँदा योजना प्राथमिकरणमा समस्या हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘वैशाखसम्म पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम सक्ने तयारी थियो, आयोग नै पदाधिकारीविहीन बनेपछि काम नै रोकिएको हो, अब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । सरकारले जसरी पनि बनाउनै पर्छ ।’

यसैवर्ष दोस्रो आवधिक योजना निर्माण भइ आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट कार्यान्वयनमा जानेछ । २०७६/०७७ बाट कार्यान्वयनमा आएको पहिलो योजनाको अवधि सकिन दुई महिना मात्र बाँकी छ । प्रदेशको स्रोत र केन्द्रको अनुदानलाई मध्यनजर गर्दै योजना तय हुने आयोगले जनाएको छ । तर आयोग नै पदाधिकारी विहीन बनेपछि योजना निर्माणको काम ठप्प बनेको हो ।

पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा चुनौती

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय अभावका कारण पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको पाइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा रहँदा यो पाँच वर्ष सिकाइमै बितेको आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष शाही बताउँछन् । विकास निर्माणमै योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । महŒवकांक्षी योजनामा स्रोतको पहिचान उपलब्धता नहुँदा लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको भन्दै उनले कोभिड महामारी, खस्कँदो अर्थतन्त्र, दक्ष जनशक्तिको अभाव, सरकार–कर्मचारीतन्त्र र अनुसन्धान फरक–फरक दिशमा हुनु पनि मुख्य समस्या रहेको शाहीको तर्क छ । ‘कोभिडको महामारीले लामो समयसम्म प्रत्यक्ष असर पा¥यो’ शाहीले भने, ‘सरकार फेरबदल हुँदा पहिलेको सरकारले ल्याएको भन्ने हुने, संघले प्रदेशलाई अधिकार नदिने, स्थानीय सरकारले प्रदेशलाई बेवास्ता गर्नेजस्ता कारण फिल्डमा समस्या भोग्नुप¥यो ।’

उनले कतिपय योजना सफल भए पनि कतिपय सफल हुन नसकेको बताए । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘पहिले पूर्वाधारमा लगानी थियो अब उत्पादन र रोजगारी बढाउनुपर्छ’ उनले थपे, ‘पहिले पूर्वाधारमा लगानी गर्यौं अब उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्छ । खानेपानी, पर्यटन, कृषि, उद्यमशीलता अहिलेको पनि आवश्यकता हो ।’

विद्युत उत्पादनमा प्रदेश सरकारको लक्ष्य भने हासिल हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले राखेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य उत्पादनका हिसाबले अपुरो बनेको हो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/०७७–२०८०/०८१) निर्माणमा प्रस्ताव गरिएका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आठ दशमलव २५ मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य थियो भने प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यअनुसार दुई सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

हाल कर्णाली प्रदेशमा १७ वटा जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूले निर्माण अनुमति प्राप्त गरेका छन् । निर्माणाधिन आयोजनाहरूबाट नौ सय २४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण अनुमति पेस गरिएका नौ वटा आयोजनाहरूबाट दुई हजार चार सय ९१ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता हुनेछ । नेपाल सरकारबाट अध्ययन सम्पन्न भएका ६ वटा आयोजनाहरूबाट एक सय ५४ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता रहेको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले जल विद्युत, वैकल्पिक उर्जा र हरितअर्थतन्त्र, गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार मुख्यगरी सडक, प्राङ्गारिक कृषि, औद्योगिक उत्पादन र सेवा क्षेत्रको विकास लगायतलाई प्राथमितामा राखेको थियो । सोही बमोजिमका योजना भने प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

आयोगलाई पूर्णता दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश योजना आयोगलाई छिट्टै पूर्णता दिने बताएका छन् । आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा योजनाका काम रोकिएको भन्दै उनले आयोगलाई पूर्णता दिने तयारी भएको जनाए । प्रदेश योजना आयोगले योजना बनाउँदा नागरिकलाई प्रत्यक्षरूपमा लाभ हुने खालको हुनुपर्ने उनले बताएका छन् । आयोगलाई पूर्णता दिएर पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम अघि बढाइने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ । उनले आवद्यिक योजना सरल हुनुपर्ने भन्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुने बताए । लगानी सम्मेलन समेत दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अनुरूप गरिने उनको भनाइ छ ।