न मन्त्री छन्, न सचिव

 

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका दुई वटा मन्त्रालय महिनौँदेखि सचिवविहीन छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सचिव छैनन् । नयाँ मन्त्रिसमेत नियुक्त नभइसकेका ति मन्त्रालयमा सचिवसमेत नहुँदा आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधि ठप्प छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयसँग समन्वय र मन्त्रालयबाट हुने विकासका काम रोकिएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय ५४ दिनदेखि मन्त्रीविहीन र ४८ दिनदेखि सचिवविहीन बनेको छ । नयाँ समीकरण बनेसँगै तत्कालीन मन्त्री कृष्णबहादुर बिसीले गत फागुन २२ गते राजीनामा दिएका थिएभने मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदप्रसाद देवकोटले गत फागुन २८ गते जागिरबाट अनिवार्य अवकाश लिए । त्यसयता नयाँ सचिव नियुक्त भएका छैनन् । न त मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री नै पाएको छ । उक्त मन्त्रालयका कर्मचारीले चैत महिनाको तलबसमेत पाएका छैनन् । मन्त्रालयमा सचिव नभएको डेढ महिना पुग्यो ।

मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोदप्रसाद देवकोटलले जागिरबाटै अवकाश लिए । उनको स्थानमा अर्का सचिव आएका छैनन् । उपसचिव राजेन्द्रकुमार बासुकलाले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन्, तर आर्थिक अख्तियारी पाएका छैनन् । जसले गर्दा मन्त्रालयका महŒवपूर्ण काम रोकिएका हुन् ।

यसैगरी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि एक महिनादेखि सचिवविहीन बनेको छ । मन्त्रालयका सचिव नरहरीप्रसाद घिमिरे कार्यालयको कामकै लागि काठमाडौं गएका थिए । एक हप्ताका लागि गएका उनी एक महिनासम्म हाजिर भएका छैनन् । उनी अहिले विदामा बसेको जनाइएको छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘गत चैत १५ गते एक हप्ताको कार्यक्रमका लागि उहाँ काठमाडांै जानुभएको हो । त्यसपछि के कामका लागि उहाँ जानुभएको छ कुनै जानकारी छैन ।’ अहिले मन्त्रालयको निमित्त सचिवको जिम्मेवारी एकीकृत कृषि प्रयोगशालाका प्रमुख परशुराम रावतलाई दिइएको छ । मन्त्रालयमा दशाँै तहका वरिष्ठ कर्मचारी नभएपछि कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा (२) को ‘ग’ बमोजिम निमित्तको जिम्मेवारी रावतलाई तोकिएको हो ।

मन्त्री र सचिव नहुँदा काम प्रभावित बनेको जनाइएको छ । ‘मलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको एक महिना पुग्यो, सचिव कामको शिलशिलामा बिदामा हुनुहुन्छ । मन्त्रालयका काम नै रोकिएको भने छैन’ रावतले भने । उक्त मन्त्रालय १८ दिनदेखि मन्त्रीविहीन छ भने ३१ दिनदेखि सचिवविहीन भएको छ ।

 

सरकार विस्तारमा अलमल

अर्कोतिर कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । नयाँ सरकार बनेको १९ दिन पुगेपनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन ।

गत चैत २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त यामलाल कँडेलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत लिइसकेका छन् । तर अझै सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच मन्त्रालयको संख्या भागबण्डामा समेत सहमति जुटिसकेको बताइन्छ । माओवादीको तर्फबाट मन्त्रीको नामसहितको लिष्ट मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसकिएको निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बताए । चार मन्त्रालयमा दाबी रहेको भन्दै शर्माले एमालेकै ढिलासुस्तीका कारण सरकार विस्तारमा अलमल भएको जनाए । उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहमति अनुसार माओवादीले पाउनेछ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले छिट्टै सरकार विस्तार हुने बताए । अहिले त्यसैको तयारीमा जुटेको उनको भनाइ छ । आन्तरिक विषय मिलिसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले यसअघि भएको सहमति अनुरूप नै सरकार विस्तार गरिने जानकारी दिए । उनले भने, ‘सहमति अनुसार नै सरकार विस्तार हुन्छ, अहिले केही आन्तरिक विषयमा छलफल चलिरहेको छ, अबको दुई÷तीन दिनमा सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’

लामोसमयसम्म मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमामा समेत बाधा पुगेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अहिलेसम्म बजेट सिलिङ मन्त्रालयमा पठाएको छैन । मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ बनिनसकेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहहरूको बजेट सिलिङ तयार पारिएको भएपनि मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ बनेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   १७ बैशाख २०८१, सोमबार ०५:०५