लगानी सम्मेलन फेरि अनिश्चित
सुर्खेत: कर्णालीमा हुन लागेको लगानी सम्मेलन फेरि पनि अनिश्चित बनेको छ । लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीविहीन बनेपछि सम्मेलन अनिश्चित बनेको हो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले यही वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना बनाएको थियो । वैशाख १९ र २० गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सम्मेलन गर्नेगरी तयारी थालिएको थियो । सम्मेलनको तयारीका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र अन्य विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । आर्थिक, सामाजिक र सुशासन समितिसमेत गठन गरेर काम अघि बढाइएको थियो । तर गत चैत २७ गतेदेखि प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगले यही वैशाख १९ र २० गते लगानी सम्मेलन गर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ । २०८० माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख १९ र २० गते कर्णाली प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो । दुई पटक लगानी सम्मेलनको योजना विफल बनेको आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले बताए । धेरै काम समेत अघि बढिसकेको अवस्थामा सरकार फेरबदलले गर्दा सम्मेलन अन्योल बनेको उनको भनाइ छ । ‘सोहीअनुसार गतिविधि अगाडि बढेका थिए,’ शाही भन्छन्, ‘दश वटा लगानीका प्रस्ताव तयार भएका थिए । अहिले हामी आयोगमा छैनौँ । अहिलेको सरकारले यो कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार लगानी सम्मेलनका लागि २०८० चैत ८ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा बृहत् छलफलसमेत गरिएको थियो । पदाधिकारी नहुँदा लगानी सम्मेलन आयोजनामा असर परेको छ । ठूला विकास आयोजना सञ्चालन गर्न कर्णाली प्रदेशमा बाह्य लगानी भिœयाउने योजना अनिश्चित बनेको हो । यसअघिको आयोगले पटक–पटक लगानी सम्मेलन गर्ने कार्ययोजना तय गरे पनि असफल भएको थियो ।
कर्णालीमा लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा ठूला आयोजना सञ्चालन हुन सकेको छैन । विकासमा पछि परिरहेको कर्णाली प्रदेशका लागि लगानी सम्मेलन आशाको दियो बनेको थियो । पटक–पटक भइरहने सत्ता फेरबदलले यस्ता महŒवपूर्ण योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक साता बितिसकेको छ । तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । पदाधिकारी नियुक्त नभएको अवस्थामा आयोगको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेपछि लगानी सम्मेलन गर्ने विषय सरकारको चासोमा परेको छैन ।
कर्णालीमा हालसम्म ठूलो लगानीका परियोजना तथा उद्योग सञ्चालनमा छैनन् । यहाँ बाह्य क्षेत्रको लगानीसमेत भएको छैन । सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भिœयाउन उद्योगलाई कर छुट दिनेदेखि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नेसम्मका नीति लिएको छ । तर, सरकारले लगानीको उचित वातावरण तयार गर्न नसक्दा लगानीकर्ताको आकर्षण भने देखिएको छैन । वैदेशिक सहायता ल्याउन संघीय सरकारसँग अनुमति प्रदान गर्न समेत प्रदेश सरकारले पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । प्रदेशले वैदेशिक सहायता लिँदा संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कर्णालीको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यसहितको खाका तयार पार्न परियोजना बैंक बनाएर लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको योजना पटक–पटक विफल बनेको छ । बाह्य आर्थिक स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा सरकार असफल हुने गरेको हो । कर्णालीमा सरकार फेरबदलका कारण पनि लगानी सम्मेलन आयोजनामा असर परिरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । आयोगले अध्ययनपछि छनोट गरेका विकास आयोजनाको सम्मेलनमा प्रदर्शन गरी लगानी जुटाउने योजना अघि सारेको थियो । आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूका अनुसार कर्णालीमा ऊर्जा, उद्योग र पर्यटनका आयोजना सञ्चालनका लागि प्रचूर सम्भावना रहेको छ । प्रदेशमा हाइड्रोपावर तथा केवलकारजस्ता आयोजनाहरू सफल हुने विकास आयोजनाका जानकारहरूले बताएका छन् । यिनै क्षेत्रमा निजी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने योजना छ ।
सरकारले परियोजना बंैकमा समेटिएका आयोजनाहरुलाई क्षेत्रगत र प्राथमिकीकरणका आधारमा अघि बढाउन सके लगानीको वातावरण बन्ने बताइएको छ । प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गरेर आन्तरिकसँगै बाह्य लगानीकर्तालाई ल्याउने योजनामा भने उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । यद्यपि, मुख्यमन्त्री कँडेललाई लगानी सम्मेलनबारे अवगत गराएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेलले बताए ।
साझा बिसौनी ।