नेपालमा आर्थिक उदारीकरणः के थियो ४८ सालको बजेटमा ?

पृष्ठभूमि

उदारवादका आधारभूत मान्यताहरूको अभ्यास नेपालमा धेरै पहिलादेखि हुँदै आएको छ । यद्यपि, आर्थिक उदारीकरणको अभ्यास भने २०४६ सालपछि भएको मानिन्छ । यस आलेखमा नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको इतिहास र अभ्यासको विषयमा चर्चा गरिनेछ । खासगरी नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको सुरुवात गरिएको मानिने आर्थिक वर्ष २०४८÷४९ को बजेट र त्यसमा उल्लेखित विषयहरूबारे उल्लेख गरिनेछ । उदारवादका अन्य आयाम र नेपालमा यसको प्रयोग तथा विकास सम्बन्धमा यसपछिका आलेखहरूमा चर्चा गरिनेछ ।

उदारवाद एउटा यस्तो राजनीतिक दर्शन हो– जसले विधिको शासन, व्यक्तिको आर्थिक र व्यक्तिगत अधिकारको रक्षा, सम्पत्तिमाथिको व्यक्तिको अधिकार र खुला एवम् प्रतिस्पर्धी वातावरणको निर्माण र प्रवद्र्धनको मान्यता राख्दछ । नेपालको सन्दर्भमा कुनैपनि राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा उदारवादलाई अँगालेको पाइँदैन । यद्यपि, सन् २०२२ मा गठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र बहुलवादी लोकतन्त्र’लाई दलको आदर्श सिद्धान्तको रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरूले आफूलाई समाजवादी र लोककल्याणकारी देखाइरहे पनि उनीहरू न कट्टर समाजवादी र लोककल्याणकारी छन् न त उदारवादी नै । सिद्धान्ततः जे भएपनि व्यवहारतः उनीहरूले मिश्रित अवधारणामा काम गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले मूल सिद्धान्तका रूपमा उदारवाद र यसका विशेषताहरूलाई उल्लेख नगरेपनि नेपालमा उदारवादका लागि महŒवपूर्ण कदमहरू चालिएका छन् । उदारवाद नागरिकहरूको जीवन र दैनिक क्रियाकलापहरूसँग जोडिएको हुन्छ । झनै उदारवादले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आर्थिक अधिकारलाई प्रवद्र्धन गर्छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा भनेकै हरेक व्यक्तिले अर्थोपार्जनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो । व्यक्ति धनी भए मात्रै देश धनी बनाउन सम्भव छ भन्ने सोच उदारवादी चिन्तन हो । उदारवादका सिद्धान्तहरूमा आधारित रही नेपालमा आर्थिक उदारीकरणका धेरै कामहरू भएपनि उदारवादको संस्थागत अपनत्व कुनैपनि राजनीतिक दलले लिन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ उदारवादका सिद्धान्तहरूलाई अझै पनि नेपालमा आयातित एजेण्डा भनेरै बसेको पाइन्छ । जसले गर्दा नेपालमा उदारवादका विरासतहरू ओझेलमा परी आम मानिसहरूमा उदारवाद साँच्चै आयातित हो भन्ने भान भएको छ ।

सन् १९५१ (वि.सं. २००७) मा नेपालमा जहाँनीया राणा शासनको अन्त्य भइ प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो । राणाहरूको वंशीय तन्त्र होइन कि प्रजाहरूकै ‘तन्त्र’ मा शासन चल्छ भन्ने उद्घोषसहित फागुन ७ गते मुलुकमा ‘प्रजातन्त्र’ स्थापनाको घोषणा भएको थियो । २०६३ वैशाखमा लोकतन्त्र स्थापनासँगै ‘प्रजातन्त्र’ को ठाउँमा ‘लोकतन्त्र’ को प्रयोग हुने गरेको छ । यद्यपि, तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ गरी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरेका थिए । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली गरेको थियो । संघीयता, सामाजिक न्याय, समता, समानता, समावेशितासहितको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालगायतका मौलिक हकहरूसहितको नेपालको संविधान २०७२ जारी भइ हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ । यो एक महŒवपूर्ण राजनीतिक खुड्किलो हो ।

तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यले २०४८ असार २७ गते आर्थिक वर्ष २०४८/४९ को बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेटबाट नै नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको औपचारिक रूपमा संस्थागत सुरुवात भएको भन्ने गरिएको छ । उक्त बजेटलाई नै नेपालमा पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको प्रारम्भविन्दु मानिन्छ ।

नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा विभिन्न कदमहरू चालिएका छन् । २०५० सालमा निजीकरण ऐन बन्यो । उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि हालसम्म करिब ३० वटा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गरिएको छ । २०७४ सालतिरको तथ्याङ्क हेर्दा राज्यका सार्वजनिक संस्थान, कम्पनीहरू सबै घाटामा थिए । राज्यको रकमबाट खर्च चलाइरहेका सार्वजनिक संस्थान, कम्पनीहरूलाई निजीकरण गरेर नाफामा लैजाने कुराको सुरुवात त्यतिबेलादेखि नै भएको हो । अर्थशास्त्री र हालका राजनीतिक दलहरूका नेताहरू पनि त्यसलाई महŒवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले उक्त नीतिका कारण नेपालमा सबैभन्दा बढी उद्योग खुलेको एक अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । उनले समग्रमा निजीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, वित्त, जलस्रोत आदिमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले नेपाल बदलिएको बताएका थिए ।
महेश आचार्यले ल्याएको बजेटमा के थियो ?

२०४८ सालमा नेपालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय चार हजार आठ सय १५ रूपैयाँ थियो । जतिबेला करिब ४२.५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनिका परिवारले वार्षिक आय सरदर तीन हजार दुई सय ८५ रूपैयाँबाट आफ्नो जीविका चलाएका थिए । उक्त बजेटमा कूल ग्राहस्थ बचतमा विगत केही वर्षदेखि ह्रास हुँदै आउनुको मुख्य कारण सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रभावकारितामा कमी, लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन ढिलाइ र अनुत्पादक खर्चमा ठूलो वृद्धि हुनु उल्लेख थियो । उत्पादन वृद्धि गर्न बजारमुखी र प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख बजेटमा गरिएको थियो । बजेटको उद्धेश्यमै निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गराइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अझ बढी उदार र गतिशील बनाउने कुरा राखिएको थियो ।

बजेटमा लेखिएको थियो ‘निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता, परिश्रम, विवेक, सीप तथा कार्यदक्षताको अधिकतम उपयोग नभइ देशको आर्थिक विकासदर तीव्र हुन नसक्ने कुरा आज विश्व भरिको अनुभवले देखाएको छ । तसर्थ पहिले नियोजित अर्थ व्यवस्थामा विश्वास गर्ने मुलुकहरू पनि अब बजारोन्मुख अर्थ व्यवस्थातर्फ लम्किरहेका छन् । नेपालमा पनि सरकारी क्षेत्रमा विद्यमान कार्यदक्षताको स्तर र अहिलेसम्मको अनुभवले यो आवश्यकताको पुष्टि गर्दछ । सरकारी संस्थानहरूमा अहिले तीन अरब रूपैयाभन्दा बढीको शेयर लगानी र सात अरब रूपैयाँभन्दा बढीको ऋण लगानी छ । यो ठूलो लगानीबाट प्राप्त हुने लाभांश र ब्याज नगण्य छ । कतिपय संस्थानहरू सरकारी अनुदान नभइ चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सरकारी उद्योगहरूको क्षमता उपयोग पनि सन्तोषजनक छैन । सरकारले संस्थानहरूमा गरेको लगानीमा गतबर्ष केवल एक करोड २४ लाख रूपैया लाभांश प्राप्त गर्यो जुन कूल लगानीको ०.१ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक बर्ष २०४६÷०४७ मा जम्मा ६४ सरकारी संस्थानहरू मध्ये २७ वटा संस्थानहरू घाटामा थिए र त्यस बर्षको कूल घाटा ७९ करोड ६९ लाख रूपैया थियो ।’

उपरोक्त पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै उक्त बजेटमा सरकारी उद्योग तथा अन्य संस्थानहरूमा सरकारी भूमिका कम गर्दै सरकारी व्ययभार र व्यवस्थापन भार घटाउने र यस्ता क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रलाई क्रमशः सहभागी बनाउँदै लैजानुपर्ने साथै निजीकरणसम्बन्धी पद्वती र विधि अध्ययन गरी आगामी ववर्षमा तीन वटा सरकारी संस्थानहरू र पाँच वटा सरकारी कृषि फर्महरूलाई निजीकरण गरिने उल्लेख थियो । आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई बढी सक्रिय बनाउने नीति अनुरूप निजी क्षेत्रको पूर्ण स्वामित्वमा वित्त कम्पनीलगायत वाणिज्य बंैकसमेत खोल्न अनुमति दिइने कुरा उक्त बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो । अर्कोतर्फ नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने, औद्योगिक इजाजत पत्र लिन लामो समय लाग्ने भएकोले लगानी कर्तालाई औद्योगिक लगानीमा प्रोत्साहन दिने नीति उक्त बजेटले लिएको थियो ।

नेपालको उदारीकरणको इतिहासले राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक सुधार र सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनलाई जोड्छ । तीव्र गतिको व्यवस्था परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र रूपान्तरणको कालखण्डमा पनि नेपालको आर्थिक उदारीकरणले उल्लेखनीय परिवर्तनहरू ल्याएको छ । निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता समावेशी राजनीतिक सहभागितालगायतका सुधारहरूले नेपालको सन्दर्भमा उदारीकरणको सकरात्मक सुरुवात भएको देखिन्छ ।

नेपालः एक अर्थ राजनीतिक विश्लेषण नामक अध्ययनमा सन् १९८० को मध्यदेखि नेपालमा राम्रो आर्थिक वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ । पूर्वाधार विकास, समावेशी सहभागितालगायतका कदमहरूलाई सकारात्मक कामको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको उक्त बजेटलाई नेपालमा उदारीकरण विशेषगरी आर्थिक उदारीकरणको कोशेढुङ्गाको रूपमा हेर्ने गरिएको छ । निष्कर्षमा २०४६ सालपछि आएको बजेटले नै नेपाललाई आर्थिक उदारीकरणको बाटोमा डोर्याएको देखिन्छ । आर्थिक उदारीकरणको पक्ष पछिमात्र विकसित भएतापनि नेपालमा उदारवादका अन्य आयामहरू आदिमकालदेखि नै अभ्यासमा छन् ।

(लेखकद्धय कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक नीति अध्ययनमा सक्रिय ऋति फाउन्डेसनमा आवद्ध छन् ।)

प्रकाशित मितिः   ७ बैशाख २०८१, शुक्रबार ०५:०४