बाली र पशुपन्छी विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ बाट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यो वर्ष दश करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न उत्पादनलाई भौगोलिक विभाजनका आधारमा विशेष उत्पादन क्षेत्र तोकेर प्रदेशका दश वटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त सम्भावना देखिएका बाली तथा पशुपन्छीहरूको उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई विशेष क्षेत्रको रूपमा निर्धारण गरी व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने लक्ष्य तय गरिएको जनाइएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो ।

कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८० निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको सम्भावित बाली उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पहिलो वर्ष पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र यान्त्रिकीकरण गराउने योजना रहेको बताउदै अधिकारीले दश वटै जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएको जानकारी दिए ।

उत्पादन विशेष क्षेत्र निधारण गरेको, कलष्टरभित्र पर्ने कृषक, फर्म÷कम्पनी, समूह सहकारी, कृषिसम्बन्धी समितिलाई मात्र कार्यक्रममा छनोट गरिनेछ । कार्यक्रमले स्थलगत क्षमता विकास तालिम, बजारिकरणमा सहयोग, प्राङ्गारिक मल, जैविक मल, जैविक विषादीसमेत सहयोग गर्नेछ । कार्यक्रमको कार्यान्वयन दश वटै जिल्लाका जिल्ला कृषि विकास कार्यलयहरूले गर्नेछन् ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखले विशेष प्राथमिकतामा बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमलाई राखेको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । आलु विशेष क्षेत्र कार्यक्रमका लागि यो वर्ष चार वटा पालिका छनोट गरिएको कार्यालय प्रमुख दशरथ पाण्डेले बताए । उनका अनुसार उत्पादन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिएको छ । दैलेखका चार पालिका आलु उत्पादन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि छनोट भएका छन् । दैलेखको भैरवी र गुराँस गाउँपालिका, चामुन्डाविन्द्राशैनी र नारायण नगरपालिका छनोट भएका हुन् । आलु विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको कार्यालयको दाबी छ । यो सिजनमा चार पालिकामा गरी ४७ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको जनाइएको छ । हिउँदे र वर्षे गरी दुई सिजनमा आलु उत्पादन गर्ने गरिएको छ ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सल्यानले तीन वटा बाली विशेष कार्यक्रमका लागि तीन वटा बाली छनोट गरेको छ । जसमा सुन्तला जात फलफूल विशेष उत्पादन कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, अदुवा बेसार क्षेत्र विशेष कार्यक्रम रहेका छन् । तीन वटा बाली विशेष कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ८६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सम्भावित उत्पादन क्षेत्रलाई प्राविधिक अध्ययनका आधारमा पालिका छनोट गरिएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख रेशमकुमार बस्नेतले बताए ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कालीकोटले पनि यो वर्षदेखि बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम सुरु गरेको छ । प्राविधिक अध्ययनका आधारमा पालिका छनोट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुकुमपश्चिमले पनि यो वर्षदेखि कार्यक्रम सुरु गरिएको जनाएको छ । कार्यालयले बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको जनाएको छ । यो वर्षदेखि बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्रका रूपमा नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको कार्यालय प्रमुख मिनबहादुर केसीले बताए ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य

कर्णाली प्रदेश सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य अनुरूप नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहरकारी मन्त्रालयले जिल्ला–जिल्लालाई आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । गुणस्तरीय बिउबिजनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘रैथाने बाली, बीउबिजन, नश्ल र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए ।

रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादन बढाउने, बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ । प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुहरूको न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने’, नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ,’ सूचना अधिकारी अधिकारीले भने । यस्तै कृषि बाली, पशुपन्छी, मत्स्य तथा कृषि वनजन्य व्यवसायलाई समेट्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमले उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवद्र्धन गर्ने र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिने पनि जनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ बैशाख २०८१, मंगलवार ०५:०५