आयोजना निर्माणमा अवरोध भएपछि स्थानीयविरुद्ध मुद्दा
सुर्खेत: आयोजना निर्माण प्रक्रियामा अवरोध गरेको भन्दै पश्चिम सुर्खेतको चौकुनेमा निर्माणाधीन सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगले मुद्दा दर्ता गरेको छ । निर्माणको जिम्मा पाएको सूर्यतारा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले काममा अवरोधै अवरोध हुन थालेपछि उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दायर गरेको हो । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र बराहताल गाउँपालिका–७ का नौ जना स्थानीयका विरुद्धमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
आयोजनामा अवरोध पु¥याएको भन्दै नेपाल सरकार र स्थानीयको नाममा मुद्दा दायर गरिएको सूर्यतारा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद तिमिल्सेनाले बताए । उनले पाइलैपिछे अवरोध सिर्जना हुन थालेपछि सरकार र स्थानीयको नाममा मुद्दा दर्ता गर्नुपरेको जनाएका छन् । चुनढुङ्गा उत्खनन्का लागि बराहताल गाउँपालिका–७ लखरपाटामा थप ३० रोपनी जग्गा लिनुपर्ने भएपछि स्थानीयले अवरोध सिर्जना गरेका थिए । स्थानीयले अवरोध सिर्जना गर्ने र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण नगरिदिँदा आयोजना सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको अध्यक्ष तिमिल्सेनाले बताए ।
दुई वर्षभित्रै उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यसहित २०७७ सालमा लगानी बोर्डबाट उद्योग सञ्चालनका लागि स्वीकृति पाएको कम्पनीले पूर्वाधार निर्माणका प्रारम्भिक कामसमेत सुरु गरिसकेको छ । तर सरकारी तहबाट पर्याप्त सहयोग नभएपछि अहिले काम नै रोकिएको छ । स्थानीयको अवरोध, उद्योग स्थापनास्थलसम्म पहुँच मार्ग र विद्युत विस्तार नहुँदा समस्या निम्तिएको हो । पूर्वाधार अभावका कारणले उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको सूर्यतारा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष तिमिल्सेना बताउँछन् ।
सरोकारवालाबीच छलफल
स्थानीयको नाममा आयोजनाले मुद्दा दर्ता गरेपछि सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ । आयोजनाबाट प्रभावित र सरोकारवालाबीच बिहीवार लखरपाटामा छलफल गरिएको वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष कुलबहादुर बुचाले बताए ।
चुनढुङ्गा उत्खनन्का लागि थप ३० रोपनी जग्गा आयोजनाका नाममा बनाउन सकस परेको छ । लखरपाटाका नौ घर आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । आयोजना प्रभावितले तत्काल मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । एकातिर आयोजना प्रभावितले मुआब्जा माग गरिरहेका छन् भने अर्कातर्फ उद्योगले स्थानीय र सरकारका नाममा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
बिहीवार आयोजनाको अवस्था र चुनौतीसम्बन्धी कार्यक्रमका सहभागीले मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन् । आफूहरूसँग छलफल नै नगरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको वडा नं. ७ का स्थानीय सुजनकुमार रानाले बताए । उनको १२ रोपनी जग्गा आयोजनाबाट प्रभावित हुनेछ । उनले भने, ‘आयोजनाले हामीलाई जानकारी नै नदिइ मुद्दा दर्ता गरेछ । अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा सरोकारवालासँग छलफल चलाइएको हो । हामीले विकासको विरोध गरेको नभइ तत्काल मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गरेका छौँ ।’ बिहीवार भएको सरोकारवालाको छलफले वैशाखको पहिलो हप्तासम्म आयोजनासँग थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको बराहताल गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
१५ अर्ब लागत अनुमान
आयोजनाले दुई वर्षभित्रै उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यसहित २०७७ सालमा लगानी बोर्डबाट उद्योग सञ्चालनका लागि स्वीकृति पाएको थियो । कम्पनीले पूर्वाधार निर्माणका प्रारम्भिक कामसमेत सुरु गरेको छ । स्थानीयको पर्याप्त सहयोग नभएपछि अहिले काम नै रोकिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको संरचना निर्माणलगायतका धेरै काम अघि बढिसकेको छ । तर समन्वयको अभावका कारण अन्य काम हुन सकिरहेको छैन ।
करिब १५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानीमा उद्योग सञ्चालन हुन लागेको हो । उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी बोर्डले १४ अर्ब २७ करोड ५० लाखको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । अध्यक्ष तिमिल्सेनाका अनुसार बराहताल गाउँपालिका–७ स्थित लखरपाटामा ९५ हजार हेक्टर जमिनबाट चुनढुङ्गा उत्खनन् गर्ने र चौकुने गाउँपालिकामा उद्योग स्थापनाका लागि ४५ बिघा जमिन खरिद गरिएको छ । लखरपाटामा चुनढुङ्गा उत्खनन् गर्न जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएको छ । खरिद गर्ने जग्गा धेरैजसो राष्ट्रिय वन क्षेत्रको हो भने ३० रोपनी स्थानीयको पर्छ ।
पूर्वाधार निर्माण
उद्योग सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम भने अघि बढाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संघ र प्रदेश सरकारको लगानीमा सडक र विद्युत विस्तारको काम अघि बढाइएको हो । प्रदेश सरकारले खानीजन्य पदार्थ ढुवानीका लागि दश किलोमिटर सडक निर्माण गर्न प्रक्रिया थालेका छ ।
संघ र प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत ठूला उद्योग सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने जनाएका थिए । सोहीबमोजिम बजेट विनियोजन गरेर उद्योगको काम अघि बढाइएको हो । संघीय सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत विस्तारको काम अघि बढाएको छ ।
साझा बिसौनी ।