भागबण्डा नमिल्दा ढिलाइ

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदबाट राजीनामा दिएको तीन दिन बितिसकेको छ । तर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा नमिल्दा प्रदेश सरकार नेतृत्वविहीन बनेको छ ।

प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले चैत २७ गतेसम्मको समय दिएर बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका छन् । तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अडानले मुख्यमन्त्री नियुक्तिमै ढिलाइ भइरहेको छ । माओवादीले सभामुख र चार मन्त्रालय रोजेर नै लिन पाउनुपर्ने माग गरेको छ, त्यो पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त भन्दा पहिला नै सम्बोधन हुनुपर्ने उसको छ ।

अहिले सभामुख एमालेकी नन्दा गुरुङ छिन् । मुख्यमन्त्री पद छाडेसँगै माओवादीले सभामुख पद आफूले पाउनुपर्ने कुरा उठाइरहेको हो । एमाले भने पहिला सानो आकारमा भएपनि सरकार गठन गर्ने र त्यसपछि भागबण्डाको विषय टुँगोमा पु¥याउने पक्षमा छ । जुन कुरा माओवादीलाई चित्त बुझेको छैन । माओवादीले सभामुखसहित चार मन्त्रालयको भागबण्डा पहिला प्याकेजमै गरौँ भनेको तर एमालेले नमानेको देखिन्छ । साथै माओवादीले सरकार संचालनको संयन्त्र बनाउन लिखित सहमति गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ ।

नेताहरूका अनुसार आठ मन्त्रालयमध्ये माओवादीले आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकाससहित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय वा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमध्ये एकमा दाबी गरेको देखिन्छ । मन्त्रालय बाँडफाँटमा समस्या नरहेपनि सभामुखको विषयमा भने निर्णय गर्न सकिने अवस्था नरहेको एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।

बिहीवार एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र माओवादी संसदीय दलका नेता शर्माबीच सरकार गठनको विषयमा छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकेन । ‘अब सरकारको नेतृत्वकर्ता उहाँहरू (एमाले) हो, माग सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने दायित्व पनि एमालेका मित्रहरूको हो,’ माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिं परियारले भने, ‘उहाँहरूले कञ्जुस्याईं गरेपछि कसरी हुन्छ ? मुख्यमन्त्री नियुक्त गरौँ त्यसपछि देखिजाएगा भन्ने सोच उहाँहरूमा देखियो ।’ भागबण्डाको विषयमा विश्वास गर्ने आधारबिना नै एमालेले अगाडि बढ्न खोजेको उनको भनाइ छ ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाइले सरकार र प्रदेशसभाको विषय फरक भएको बताए । ‘सरकार छुट्टै हो, प्रदेश सभा छुट्टै हो, प्रदेश सभा व्यवस्थापिका हो त्यसलाई चलाउँदा राम्रो हुँदैन होला कि भन्ने हो’, उनको भनाइ छ । पहिले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्ने र विश्वासको मत लिइसकेपछि अन्य विषय टुँग्याउने एमालेको माग छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ चैत्र २०८०, शनिबार १२:२६