जवाफदेहिताविहीन जनप्रतिनिधि

एकपछि अर्को गर्दै कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारमा मुछिदै गएका छन् । विगतमा पनि कतिपय वहालवाला जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पाइएको थियो । वहालवाला मात्रै होइन पूर्वजनप्रतिनिधिहरूले गरेको अनियमितता पनि छानविन र सार्वजनिक हुन थालेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांक हेर्ने हो भने वडा सदस्य, वडाअध्यक्षदेखि पालिकाका प्रमुखहरूसम्म भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । पछिल्ला तथ्यांकहरूले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट अनियमितता र बेथिति भएको भन्दै अख्यितारमा उजुरी आउनेक्रम पनि बढेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १९ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक अनुसार तीन जना गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख, एक जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, नौ जना वडा अध्यक्ष र ६ जना वडा सदस्यविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । यस्ता घटनामा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, ठेकेदार र निजामति कर्मचारीसमेत संलग्न हुने गरेको भेटिन्छ ।

गत फागुन १६ गते हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष सौमति रावल ऐडीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भयो । गाउँपालिकाको वडा नं. ३ स्थित ढकनीकुनादेखि मुढेघट्टसम्म सिँचाइ योजनामा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । सिँचाइ योजनाको अनुगमनका क्रममा वास्तविकताभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको गलत प्रतिवेदन पेस गरेको आरोप ऐडीमाथि छ । त्यसको एकसाता नबित्दै हुम्लाकै चंखेली गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष धनलाल चौलागाईंसहित आठ जनाविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ । गैरकानुनी लाभ तथा हानी पु¥याइ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा फागुन २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । पालिकाअन्तर्गत वडा नं. ३ को मेलादेखि बासलधारासम्मको बाटो निर्माण योजनामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा दश लाख २९ हजार तीन सय २५ रूपैयाँ बराबर अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग उनीहरूमाथि लगाइएको छ । त्यसैगरी फागुन २३ मा सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीसहित ११ जना विरुद्व भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । ८४ लाख ८६ हजार ६ सय ४२ रूपैयाँ बराबरको सरकारी रकम हानीनोक्सानी गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

जनप्रतिनिधि राज्यका जिम्मेवारी प्रतिनिधि हुन् । उनीहरू सरकार र नागरिकबीचका पुलसमेत हुन् । जिम्मेवारीसहित जवाफदेहीताको अपेक्षा गरिन्छ । सुशासनमा समेत उत्तिकै कर्तव्यनिष्ट हुन जरुरी हुन्छ । तर कतिपय जनप्रतिनिधि नै अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुले सुशासनको कमजोर अवस्थालाई दर्शाउँछ । सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै नागरिक सेवामा लाग्नुपर्ने जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारमा लाग्नुले आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक सुधारको विडम्बनापूर्ण पाटो उजागर गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ चैत्र २०८०, शुक्रबार ०५:०३