दलित आयआर्जन कार्यक्रम अलपत्र

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । सुरुवातदेखि नै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम’ पछिल्ला वर्षहरूमा अलपत्र परेको हो । कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपले विपन्न अवस्थामा रहेको दलित समुदायको प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । तर लक्षित वर्गसम्म नै नपुगेर कार्यक्रम असफल बनेको छ ।

दलित समुदायका नागरिकहरूको व्यावसायिक ज्ञान, सीप र क्षमतामा वृद्धि गर्न सीप विकास, सामग्री तथा पूर्वाधार निर्माण र वित्तीय पहुँचमा सहयोग गरी गरिबी निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको थियो । सरकारको लक्ष्य आकर्षक छ । तर कार्यान्वयनमा भने असफलसिद्ध भएको छ । यो वर्षदेखि त बजेट नै विनियोजन नभएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । उक्त वर्ष प्रदेशका दशवटै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि २४ करोड बजेट विनियोजन भयो । तर पहिलो वर्ष नै बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । फ्रिज गयो । त्यसपछिको दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा पनि दशवटै जिल्लामा गरी २४ करोड नै बजेट विनियोजन भयो । उक्त वर्ष भने बजेट कार्यान्वयन भयो ।

यसैगरी कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा बजेट विनियोजन गरिएपनि ठूलो मात्रामा कटौती भयो । पाँच करोड मात्रै विनियोजन भएको थियो । बजेट घटाएर ल्याइएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन, बजेट पनि खर्च भएन । बजेट न्यून विनियोजन हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रदेशको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले जनाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत दलित वर्ग उद्योग विकास कार्यक्रमका लागि दश वटै जिल्लाका लागि पाँच करोड छुट्याइएको हो । तर बजेट कार्यान्वयन नभएर फ्रिज भयो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को मातहत रहनेगरी मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोमा गतवर्षदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० देखि यो कार्यक्रम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हेर्ने गरेको छ भने मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा भने बजेट विनियोजन नै भएको छैन । बजेट नहुँदा कार्यक्रम ठप्प भएको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक मुकुन्दनाथ योगीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुरुकै वर्षदेखि कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छैन । यो बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको छ ।

सुरुका दुई वर्षमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले जिल्ला–जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालयमा बजेट पठाउथ्यो । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको हो । मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा पायो । तर यो वर्ष बजेट नै विनियोजन भएन । बजेट विनियोजन नभएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले भने नियमावली निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको जनाएको छ । यो वर्ष नयाँ नियमावली निर्माण गरिएको प्रशासन तथा मानव संसाधन विकास शाखा प्रमुख सरस्वती सापकोटाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रमको नियमावली निर्माण भएको छ । त्यसै अनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ ।’ यसअघि पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै कार्यविधि निर्माण गरेको थियो ।