हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ । सरकारले अधिवेशन आह्वानका लागि ढिलाइ गरेको छ । वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको लामो समय बितिसक्दासमेत हिउँदे अधिवेशनको टुँगो नलागेको हो ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन गत असोज २२ गतेदेखि अन्त्य भएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले २२ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । अधिवेशन अन्त्य भएको पाँच महिना पुगेको छ । तर अहिलेसम्म अर्को अधिवेशन आह्वानका लागि तयारी नै भएको छैन ।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनसम्मको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन । कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को परिच्छेद–२ को दफा ३ मा अधिवेशन आह्वान र अन्त्यको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपदफा २ मा सभाको एउटा अधिवेशनको समाप्ती र अर्को अधिवेशन प्रारम्भ बीचको अवधि ६ महिनाको हुनुपर्ने उल्लेख छ । वर्षे अधिवेशन समापन भएको ६ महिना पुग्न अब एक महिना बाँकी छ । तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरू भने जतिसक्दो छिटो अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

अधिवेशन आह्वानका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । गत माघ १४ गते नेकपा(एमाले)ले पत्रकार सम्मेलन गरेरै अधिवेशन आह्वानका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर सरकारले भने संसद्को हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन । एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई भन्छन्, ‘हाम्रो काम भनेको माग गर्ने हो, जनसरोकारका विषयहरू ओझेलमा परे, सरकारले काम गर्न सकेन, काम कारबाहीहरू प्रभावकारी भएनन्, विकासे योजनाहरू अगाडि बढ्न सकेनन्, यी विषयमा सदनमा छलफल गर्नुपर्छ भनेका थियौँ । तर, सरकारले संसद् बैठक बोलाउन चाहेन ।’

गत असारमा प्रतिपक्षलगायत सबै दलसँगको सहमतिमा १५ लाखभन्दा तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने समझदारी भएको थियो । सोही विषयमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि ती योजना कार्यान्वयन गर्नेबारे ठोस रणनीति बन्न सकिरहेको छैन । यदि संसद् चलेको भए यो विषयमा पनि बृहत् छलफल हुने र निकास पाउने अपेक्षा सांसदहरूले गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षले उठाएका विषय सरकारले सुनुवाइ नै नगरेको पछाईको आरोप छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय सरकारले गरेका कतिपय निर्णयबारे पनि छलफल गर्नुपर्ने खालका छन् । ‘सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको देखिन्छ । संसद्मा प्रश्न उठ्छन्, जवाफ दिन गाह्रो हुन्छ भनेर हो कि सरकारले संसद् बोलाउन नचाहेको’ पछाई भन्छन्, ‘उहाँहरूले केही कामै गर्नु भएको छैन, के देखाउने हो भनेर हो कि, विकास निर्माणका कामहरूको पनि खासै प्रगति भएको छैन ।’

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्ट पनि सरकारले चाँडो संसद् सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कतिपय ऐन, कानुन समितिहरूमा छन्, ती विधेयकलाई पास गर्नका लागि हाउस (संसद्)मा लिनुप¥यो भन्ने कांग्रेसको पनि सुझाव हो,’ उनले भने, ‘एमालेले पनि भनिरहेको छ तर, सरकारले खै किन हो अहिलेसम्म कुनै सुरसार गरेको छैन ।’ उनका अनुसार तीन वटाभन्दा बढी विधेयक समितिमा छन् । ती विधेयक समितिबाट संसद्मा गएर पास गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘हिउँदे अधिवेशन भनेको विधेयक अधिवेशन पनि हो,’ विष्ट भन्छन्, ‘विधेयकहरू हिउँदे अधिवेशनमा पास गर्नुपर्छ, बर्खे अधिवेशन भनेको त बजेटहरू पास गर्ने लगायतका काममै सकिन्छ ।’

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी भने अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘प्रतिपक्षले माग गर्ने कुरा स्वाभाविक हो, विजनेशको कुरा पनि भइहाल्छ,’ जिसी भन्छन्, ‘सबैका आ–आफ्ना परिस्थिति पनि भएकाले ढिलाइ भएको हो, बिचमा कांग्रेसको महासमिति बैठक, माओवादीको विधान समिति बैठक, एमालेको पनि केन्द्रीय समिति बैठकलगायत कारणले संसद् बैठक आह्वानमा ढिलाइ भएको हो । अब बोलाउने विषयमा छलफल होला ।’

प्रकाशित मितिः   १८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार ०५:०५