फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाइँदै

सुर्खेत: पूर्वी सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन गर्नेगरी ‘फोहोर प्रशोधन केन्द्र’ निर्माण हुने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीमा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. १२ को रामजानकी सामुदायिक वनमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण थालिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । ९९ वर्ष जग्गा भोगाधिकार गर्नेगरी सामुदायिक वनले २० रोपनी जग्गा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षबाट प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम थालिएको हो । प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो) ले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार संरचना निर्माण गरिने नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

२०७९ चैतमा डीपीआर निर्माण गरिएको हो । उक्त वर्ष नै नगरपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) समेत निर्माण गरेको छ । फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त योजनाको निरन्तरताका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले ४९ लाख ५० हजार बजेट छुट्टाएको छ । नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि वडा नं. १२ उपयुक्त स्थल हुने देखिएको बताउँदै नगरप्रमुख ढकालले प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण थालिएको बताए । फोहोर व्यवस्थापन र प्रशोधन गरी ग्यास उत्पादन गर्ने योजनासमेत रहेको उनको भनाइ छ । ‘फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा फोहोरहरूको वर्गीकरण तथा प्रशोधनसमेत हुनेछन्’ नगरप्रमुख ढकालले भने, ‘प्रशोधन केन्द्र पूर्णरूपमा सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आएपछि नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीसमेत बढ्नेछ ।’ फोहोरलाई मोहोर बनाउन प्रशोधन केन्द्र निर्माण थालिएको उनको भनाइ छ । फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्दै फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको ढकालले बताए ।

प्रशोधन केन्द्रसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माण लगायतका काम सकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । अन्य संरचना निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको नगरपालिकाका सव–इन्जिनियर चित्र केसीले बताए । विद्युत विस्तारको कामसमेत अघि बढेको उनले जनाए । आवश्यक भवन निर्माणलगायतका काम अघि बढाउन अबको एक÷दुई दिनमा टेण्डर गर्ने तयारी भइरहेको छ । हालसम्म उक्त क्षेत्रका वरपर ग्रावेल बाटो र केही ब्लकहरू निर्माण भइसकेको र अब सडक स्तरोन्नति र आवश्यक भवन निर्माणका काम थालिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

 

ल्यान्डफिल्ड साइड निर्माण कार्य अन्योलमा

दैलेखको नारायण नगरपालिकाले तीन वर्षअघि ल्यान्डफिल्ड साइड निर्माण गर्नेगरी योजना अघि सा¥यो । तर, अहिलेसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन । जग्गा प्राप्ति नहुँदा उक्त योजना अधुरै रहेको छ ।

ल्यान्डफिल्ड साइड निर्माणका लागि सरकारले बर्सेनि बजेट विनियोजन गरेपनि काम नहुँदा बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । नारायण नगरपालिका वडा नं. १ को श्रीस्थान सामुदायिक वनमा ल्यान्डफिल्ड साइड निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा योजना अन्योलमा परेको नगरपालिकाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले ल्यान्डफिल्ड साइड निर्माणका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त वर्ष बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन बजेट फ्रिज भयो । सोही योजनाको निरन्तरताका लागि पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा समेत संघीय सरकारले दुई करोड नै बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त वर्षमा समेत बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा समेत सरकारले एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यो वर्षपनि जग्गा प्राप्ति हुन सकेको छैन । यसअघि नै नगरपालिकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरिसकेको छ । वातावणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) को स्वीकृतिका लागि फाइल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय हुँदै संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा इआईएको फाइल पेस गरिएको छ । बजेट हुँदाहुँदै पनि जग्गा नहुँदा काम गर्न नसकिएको नगरप्रमुख लोमन शर्माले बताए ।

प्रस्तावित क्षेत्र ल्यान्डफिल्ड साइड निर्माण गर्न उपयुक्त भएपनि वनको झन्झटीलो प्रक्रियाले गर्दा काम हुन नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘जग्गा भोगाधिकार हुन सकेको छैन । तीन वर्ष अघि निर्माण गरिएको डीपीआर थन्किएको छ । इआईएको फाइल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस छ ।’ विकास गर्न वन बाधक बनेको भन्दै उनले वनको प्रक्रिया लामो हुँदा बर्सेनि बजेट फ्रिज भइरहेको जनाए । दैलेख जिल्लाकै ठूलो र पुरानो नारायण नगरपालिका हो । उक्त पालिकाले अहिलेसम्म फोहोरलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   ९ फाल्गुन २०८०, बुधबार ०५:०५